करनाल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहाकि परिवार पहचान पत्र से साढ़े 12 लाख नए राशन कार्ड बनाए गए हैं। फिर भी यदि किसी लाभार्थी का बीपीएल सूची से नाम बाहर हो गया है तो वे अतिरिक्त जिला उपायुक्त के कार्यालय में जाकर अपना डेटा ठीक करवा सकते हैं। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
उन्होंने कहा कि सरकार ने बिजली बिल की सीमा भी 9 हजार रुपए से बढ़ाकर 12 हजार रुपए कर दी है। परिवार पहचान पत्र सभी सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है।
मुख्यमंत्री रविवार को करनाल प्रवास के दौरान वार्ड नम्बर 5 के लोगों से संवाद कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सरकार द्वारा बीपीएल कार्ड बनाए गए थे। इस दौरान कुछ परिवार आर्थिक उन्नति कर बीपीएल सीमा से ऊपर उठ गए। फिर भी कुछ लोग बीपीएल सूची में शामिल थे। ऐसे अपात्र लोगों के स्थान पर सरकार ने पात्र लाभार्थियों को लाभ देने की कवायद शुरू की। सरकार अब सरकारी अस्पतालों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रही है ताकि गरीब व जरूरतमंद व्यक्तियों को अच्छी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।
सीवरेज, एसटीपी ड्रेन की एक माह में करवाएं सफाईः
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मानसून सीजन से पहले करनाल शहर की सभी सीवरेज व एसटीपी ड्रेन की एक माह में साफ-सफाई करवाना सुनिश्चित करें। ताकि बरसात के दिनों में लोगों को दिक्कत का सामना न करना पड़े। सीवरेज व नालों के रास्तों को चौड़ा किया जाए ताकि बरसाती पानी की निकासी सही तरीके से हो सके।
उन्होंने वार्ड नम्बर 5 की विकास कॉलोनी, गोपी वाली गामड़ी, पाम एनक्लेव, कटाबाग तथा असंल डीआरटी एनक्लेव के लोगों की पीने के पानी की समस्या को लेकर निवारण करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि जहां नए ट्यूबवैल की जरूरत है वहां लगवाना सुनिश्चित करें। शहर में पानी व सीवरेज को लेकर 13 करोड़ रुपये की राशि के कार्यों के टेंडर 6 जून को लग जाएंगे।
सीवरेज को लेकर अंसल सिटी को उपायुक्त दे नोटिसः
मुख्यमंत्री ने असंल सिटी में सीवरेज की समस्या को लेकर उपायुक्त को निर्देश दिए कि वे अंसल सिटी को एक सप्ताह का नोटिस दें। नगर निगम और अंसल के बीच आपसी बातचीत करवाकर इस समस्या का समाधान निकालें ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े।
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