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समाज कल्याण विभाग में पैंशन स्कीमो के दस्तावेज CSC स्तर पर ही होंगे वैरीफाई

Documentation of pension schemes in the social welfare department will be at the CSC level. - Karnal News in Hindi

करनाल। सरकार की उदारवादी वृद्घावस्था पैंशन जैसी स्कीमो को लेकर जनता के साथ वर्षभर बावस्ता रहने वाले समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में रोजाना अपने कार्यों के लिए आने वाले आवेदको विशेषकर बुजुर्गो को अब बैठने के लिए कुर्सी और जलपान मिलेगा। उपायुक्त डॉ. आदित्य दहिया ने शुक्रवार को लघु सचिवालय स्थित इस विभाग के कार्यालय का दौरा कर इन सुविधाओं को मुहैया करवाने के आदेश दिए। खास बात यह रही कि उपायुक्त के दौरे के कुछ घण्टे बाद ही कार्यालय मेंं 50 नई कुर्सीयां लाई गई। जलपान के लिए विभाग के निदेशक से अगले कुछ दिनो में बजट स्वीकृत करवाने की बात हुई।

बता दें कि उपायुक्त कार्यालय में प्रतिदिन आने वाली जनता की शिकायतो में 50 प्रतिशत शिकायतें अकेले समाज कल्याण विभाग से जुड़ी होती हैं। इनका समाधान खोजने के लिए उपायुक्त ने इस कार्यालय का दौरा किया और यहां की कारगुजारी देखी। इस दौरान लिपिक से लेकर समाज कल्याण अधिकारी तक से पूरी जानकारी ली। कार्यालय में जनता के लिए बनाए गए करीब 10 काउंटरो पर उपायुक्त ने वहां नियुक्त कर्मचारी और उसके क्या-क्या काम हैं, की जानकारी ली। गौर हो कि समाज कल्याण विभाग की करीब डेढ दर्जन अलग-अलग स्कीमो को लेकर प्रतिदिन 400 से 500 व्यक्ति लघु सचिवालय स्थित कार्यालय में अपने काम से आते हैं। इनमें अधिकतर बुढापा पैंशन के आवेदक होते हैं।
उपायुक्त के पूछने पर कर्मचारियों ने बताया कि बुढापा पैंशन को लेकर सबसे बड़ी दिक्कत आयु प्रमाण पत्र को लेकर आती है। नियमानुसार आयु को प्रमाणित करने वालेे वोटर कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, पैनकार्ड व पासपोर्ट जैसे दस्तावेज कम से कम 10 साल पुराने हों। यदि आवेदक के पास उसके सबसे बड़े बच्चे की आयु 41 वर्ष का प्रमाण पत्र हो, तो वह पैंशन स्वीकृत करवाने का पात्र हो जाता है। अधिकतर मामलो में अनपढ व्यक्तियों के पास इनमें से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नही होता, जबकि देखने से उनकी आयु 60 वर्ष से ज्यादा प्रतीत होती है।


कर्मचारियों ने यह भी बताया कि जिन आवेदको के पास कोई भी मान्य दस्तावेज नही है, और वह अविवाहित अथवा नि:स्तान है, उनकी आयु आंकलन के लिए जिला के प्रत्येक समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो में खण्ड़ अनुसार दो चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति पैंशन लाभ से वंचित ना रहे। ऐसे व्यक्ति समाज कल्याण के जिला कार्यालय से एक साधारण प्रोफार्मा नि:शुल्क प्राप्त करके उसमें अपना नाम पता भरकर सबंधित नंबरदार, सरपंच व वार्ड के मौजिज व्यक्ति तथा नगर पार्षद से हस्ताक्षर व मोहर लगवाकर उसे सम्बंधित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सी.एच.सी)अथवा अस्पताल में ले जाएं। बता दें कि इस कार्य के लिए निसिंग की सी.एच.सी. में महीने का पहला वीरवार, नीलोखेड़ी के सरकारी अस्पताल में पहला शुक्रवार, असंध अस्पताल में द्वितीय शुक्रवार, इन्द्री सी.एच.सी. जो अब अस्पताल में परिवर्तित हो रहा है, में तृतीय शुक्रवार, घरौण्ड़ा अस्पताल में चौथा शुक्रवार तथा करनाल के कल्पना चावला राजकीय मैडिकल कॉलेज में महीने का तीसरा वीरवार निर्धारित किया गया है।

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Web Title-Documentation of pension schemes in the social welfare department will be at the CSC level.
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