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शनिवार को मुख्यमंत्री करनाल में देगें 51 करोड 32 लाख रुपये की सौगात

करनाल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के किसानों के लिए लाभकारी भावान्तर भरपाई योजना की शुरूआत 30 दिसम्बर को करनाल के गांगर गांव से करेगें तथा पंचायत भवन करनाल परिसर से करीब 51 करोड 32 लाख रुपये की 9 परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन करेंगे तथा एनडीआरआई के सभागार में हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा आयोजित श्रमिक जागरूकता सम्मान समारोह में पात्र श्रमिकों को सिलाई मशीन व विभाग की अन्य योजनाओं के तहत चैक वितरित करेगें। उपायुक्त डा0 आदित्य दहिया ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रात: 11 बजकर 30 मिनट पर पंचायत भवन परिसर से 3 परियोजनाओं के उदघाटन व 6 परियोजनाओं का शिलान्यास करेगें, जिनमें करीब 50 लाख रुपये की लागत से बने भादसों गांव के ग्राम सचिवालय, करीब 4 करोड 16 लाख रुपये की लागत से मधुबन में बने लडकों के ऑबजरेशन होम व 2 करोड 82 लाख रुपये की लागत से करनाल के 33 केवी सबस्टेशन का उदघाटन शामिल है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री करीब 35 करोड 83 लाख रुपये की लागत से बनने वाली कुंजपुरा-करनाल-कैथल रोड, हरियाणा कृषि विपरण बोर्ड द्वारा करीब एक करोड 21 लाख रुपये की लागत से बनने वाली कोयर गांव से भोला खालसा गांव तक की सडक़ व करीब एक करोड 36 लाख रुपये की लागत से बनने वाली कलसौरा से नबियाबाद तक की सडक,करीब एक करोड 55 लाख रुपये की लागत से बनने वाली असंध से मुंढ गांव की सडक़ तथा करीब एक करोड 78 लाख रुपये की लागत से नगर निगम परिसर में सीवरेज व एसटीपी प्लांट व एक करोड 83 लाख रुपये की लागत से बनने वाली करनाल के सैक्टर 14, 6 व 7 के बरसाती पानी की निकासी की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पंचायत भवन के कार्यक्रम के बाद एनडीआरआई के सभागार में हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा आयोजित श्रमिक जागरूकता सम्मान समारोह में पात्र श्रमिकों को सिलाई मशीन व विभाग की अन्य योजनाओं के तहत चैक वितरित करेगें। कार्यक्रम के अनुसार करीब दोपहर एक बजे गांव गांगर में मुख्यमंत्री प्रदेश के किसानों के लिए लाभकारी भावान्तर भरपाई योजना की शुरूआत करेंगे। किसानों की ऐसी फसल जो मार्किंट में लागत से कम मूल्य पर खरीद जा रही है, इस योजना के तहत हरियाणा सरकार द्वारा किसानों की फसल को उचित मूल्य पर खरीदा जाएगा ताकि किसानों को हानि ना हो सके। इसके लिए प्रथम चरण में आलू, टमाटर, प्याज और गोबी को शामिल किया गया है। किसानों की यह फसल हरियाणा कृषि विपरण बोर्ड द्वारा खरीदी जाएगी।

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