1 of 1

मान्यता प्राप्त पत्रकारों के रोके हुए एक्रीडेशन कार्ड शीघ्र जारी करे सरकार : वॉइस ऑफ मीडिया

जींद। लोकतन्त्र के चौथे स्तम्भ पत्रकारों के हितों, मांगों एवं सुरक्षा को लेकर वॉइस ऑफ मीडिया हरियाणा ने जींद स्थित सीआरएसयू में प्रदेश कार्यकारिणी एवं जिलाध्यक्षों की बैठक कर आवाज उठाई है। सरकार से अपील की है कि मान्यता प्राप्त पत्रकारों के रुके हुए पहचान पत्र शीघ्रातिशीघ्र जारी करे। बैठक की अध्यक्षता वॉइस ऑफ मीडिया हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष बंसीलाल पांचाल ब्राह्मण ने की। इस प्रदेश स्तरीय बैठक में सीआरएसयू के वीसी डा रणपालसिंह, लोक सम्पर्क विभाग हरियाणा के रिटायर्ड डीआईपीआरओ सुरेन्द्र कुमार वर्मा कोथ एवं वॉइस ऑफ मीडिया हरियाणा के कार्यकारी अध्यक्ष हवासिंह चहल व अन्य पदाधिकारियों ने विशेष तौर से भाग लिया। करनाल में मई में होने वाले राज्य स्तरीय पत्रकारों के अधिवेशन में अधिक से अधिक पत्रकारों की भागीदारी सुनिश्चित करने एवं संगठन को मजबूत बनाने बारे मंथन किया गया।
इस मौके पर वीसी डा रणपालसिंह ने मीडिया को लोकतन्त्र का सही मायनों में प्रहरी बताया। उन्होंनें आए हुए सभी पत्रकार साथियों एवं रिटायर्ड लोक सम्पर्क अधिकारी सुरेन्द्र वर्मा को सम्मान स्वरूप सीआरएसयू सम्बन्धी विक्रम संवत् 2081की नई डायरी भेंट की। मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेशाध्यक्ष बंसीलाल पांचाल ने बताया कि इस राज्य स्तरीय अधिवेशन में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायबसिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगें और पत्रकारों का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय संगठन वॉइस ऑफ मीडिया भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप काले महाराष्ट्र एवं अन्य पदाधिकारी भी भाग लेगें।
कार्यक्रम की सफलता के लिए इस बैठक में संगठन के पदाधिकारियों की अलग-अलग डयूटियां लगाई गई और वाइस आफ मीडिया समेत राज्य के विभिन्न पत्रकार संगठनों को आमन्त्रित करने के साथ अधिकाधिक पत्रकारों की भागीदारी सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया गया।
पत्रकारों के करनाल अधिवेशन में सीएम नायबसिंह सैनी को मांगों से युक्त ज्ञापन सौंपने का भी इस बैठक में फैसला लिया गया ताकि पत्रकारों को सुविधाएं मिल सकें और उनका जीवन बसर सही ढंग से हो सके। उन्होंनें कहा कि पत्रकार हमेशा सरकार एवं जनता के बीच एक कडी़ के रूप में कार्य करते हैं। यद्यपि वे शासन व प्रशासन की कमियों को उजागर करने के साथ-साथ सरकार की उपलब्धियों का भी व्याख्यान करते हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह लोकतन्त्र के प्रहरी पत्रकारों की तरफ ध्यान देकर उनकी मांगों को अतिशीघ्र पूरा करें ताकि पत्रकार निडर होकर अपना कार्य कर सकें।
उन्होंनें कहा कि पहचान पत्र जारी न कर सरकार ने पहली बार अनेकों पत्रकारों के साथ कुठाराघात किया है जो स्वच्छ लोकतन्त्र के लिए अच्छा नहीं है। उन्होंनें कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मीडिया को सशक्त करने की बात करते हैं तो दूसरी तरफ हरियाणा सरकार पत्रकारों की ही पहचान मिटाने एवं मीडिया को दबाने का कार्य कर रही है जो मीडिया के अधिकारों के हनन के साथ अलोकतांत्रिक मर्यादा का उल्लंघन भी है।
कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष हवासिंह चहल ने कहाकि पत्रकारों की मुख्य मांगों में रोके गये पहचान पत्र को शीघ्र जारी करना व नियमों का सरलीकरण, सम्मानजनक पेंशन बढ़ाकर 25 हजार रुपए प्रति माह करना, आवासीय सुविधा, पत्रकारों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा व डिग्री कोर्स करवाना, मेडिकल कैशलेस सुविधा व बीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रूपए करना, वातानुकूलित हरियाणा रोडवेज़ की बसों में भी एवं सरकार के माध्यम से भारतीय रेल में मुफ्त यात्रा व अन्य सुविधाएं देना भी शामिल हैं।
इस बैठक में अन्य पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने भी अपने-अपने विचार एवं सुझाव रखे और सर्वसम्मति से पत्रकारों के हित में प्रस्ताव भी पारित किये गये। सुरेन्द्र वर्मा ने सरकार से गुहार लगाते हुए पत्रकारों एवं उनके परिजनों व बच्चों के हितार्थ शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार की आवश्यकता पर विशेष बल दिया।
इस बैठक में वॉइस ऑफ मीडिया हरियाणा के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष घनश्याम जिंदल व उपाध्यक्ष रामकुमार जूड़ करनाल, कैशियर जगजीतसिंह पांचाल, महासचिव सुरेश सिसोदिया, सुरेन्द्र वर्मा, संगठक जयभगवान श्योराण व सिवानी तोमर, तिलकराज अम्बाला, रणधीर सिंह राणा, रविशंकर शर्मा, संजीव मुंजाल सिरसा, जितेन्द्र अहलावत, अनिल ढाण्डा, लिलम थापा, सोनू नरवाल हिसार,जगबीरसिंह भिवानी, अनिल कुमार चौहान व अन्य सदस्य मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे