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UPS तो सरकारी कर्मचारियों के साथ NPS से भी बड़ा धोखा है : दीपेन्द्र हुड्डा

झज्जर। सांसद दीपेन्द्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार आने पर कर्मचारियों की मांग के अनुरूप ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी। उन्होंने बताया कि UPS और NPS कर्मचारी विरोधी स्कीम है और UPS तो सरकारी कर्मचारियों के साथ NPS से भी बड़ा धोखा है। उन्होंने कहा कि यूपीएस में फुल पेंशन के लिए 25 साल की सर्विस पूरी होने की सीमा तय कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इसका सबसे बड़ा नुकसान अर्द्धसैनिक बल के कर्मचारियों को होगा। अर्धसैनिक बलों के जो जवान 25 साल की सर्विस से पहले रिटायरमेंट (VRS) लेंगे उन्हें भारी नुकसान उठाना होगा। क्योंकि, यूपीएस में बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के लिए 25 साल की सर्विस पूरी होने की सीमा तय कर दी गई है। ऐसे में उन्हें केवल 10 हजार की मामूली पेंशन ही मिलेगी। दीपेन्द्र हुड्डा ने आज झज्जर के गाँव बिरोहड़ में ओलंपिक पदक विजेता अमन सहरावत के सम्मान समारोह में पहुंचकर उन्हें सम्मानित किया।
दीपेन्द्र हुड्डा ने कहा कि जब एनपीएस को लागू किया गया तो इसे ओपीएस से बेहतर बताया गया था, अब यूपीएस को ज्यादा बेहतर बताकर प्रचारित किया जा रहा है। जबकि सच्चाई ये है कि UPS में कर्मचारियों का 10 प्रतिशत अंशदान भी नहीं मिलेगा। यूपीएस में डीए हटा कर बेसिक सैलरी का आधा पेंशन दिया जाएगा, लेकिन पांच साल के अंतराल में ही डीए का हिस्सा आम तौर पर बेसिक के बराबर या उससे अधिक हो जाता है। यानी यूपीएस के तहत पेंशन भी आधी हो जाएगी। देश व प्रदेश भर में कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग को लेकर आंदोलित हैं।
ओलंपिक पदक विजेता अमन सहरावत को सम्मानित करते हुए दीपेन्द्र हुड्डा ने कहा कि इस बार ओलंपिक में देश को मिले 6 मेडल में से 5 हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते। इसका श्रेय हमारे खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत, लगन के साथ ही चौ. भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार की उम्दा खेल नीति का परिणाम है। 2% आबादी वाला प्रदेश यदि 5 मेडल जीतता है तो इस हिसाब से बाकी 98% आबादी वाले प्रदेश करीब 245 मेडल लाते।
आबादी के हिसाब से देश के और राज्य भी हरियाणा की तर्ज पर मेडल जीतते तो मेडल सूची में देश पूरी दुनिया में नंबर 1 होता। दीपेन्द्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा के गाँव-गाँव में खेल प्रतिभाएं मौजूद हैं। बीजेपी सरकार ने पदक लाओ, पद पाओ नीति को न सिर्फ बंद कर दिया बल्कि पदक विजेता खिलाड़ियों को उनके हक से भी वंचित कर दिया।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने पर खिलाड़ियों के मान-सम्मान और भविष्य की सुरक्षा प्रदान करने वाली ‘पदक लाओ, पद पाओ’ नीति फिर से लागू की जाएगी। पदक विजेता खिलाड़ियों को उच्च पदों पर नियुक्ति दी जाएगी। खेल सुविधाओं, संसाधनों का विस्तार, स्कूल स्तर पर ही खिलाड़ियों को डाइट, भत्ते व कोचिंग उपलब्ध करवाई जाएगी।
दीपेन्द्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी सरकार ने हरियाणा को खेलों इंडिया के 2200 करोड़ के बजट में केवल 65 करोड़ दिए, जबकि गुजरात, यूपी को 600, 500 करोड़ दिया। जबकि देश को मिले 6 में से 5 मेडल हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते, जो 80% से ज्यादा है। लेकिन 2200 करोड़ के खेल बजट में हरियाणा को सिर्फ 65 करोड़ का बजट दिया गया।
वहीं, गुजरात को 600 करोड़ तो यूपी को 500 करोड़ बजट दिया। उन्होंने यह भी कहा कि ओलंपिक में प्रतिभाग करने वाले 21% खिलाड़ी हरियाणा के थे। दीपेन्द्र हुड्डा ने कहा कि बजट देने में हरियाणा को भूली भाजपा सरकार को लोग चुनाव में वोट देना भी भूल जाएंगे।

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