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झज्जर में जमीन अधिग्रहण मुआवजे के गबन मामले में चार आरोपियों के खिलाफ चालान पेश

झज्जर। राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रोहतक ने हरियाणा में एक बड़े सरकारी राशि गबन और धोखाधड़ी के मामले में कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय, झज्जर में चालान पेश कर दिया है। यह मामला सरकारी धन के दुरुपयोग और फर्जी कागजात तैयार कर करोड़ों रुपये के हेरफेर से संबंधित है। ब्यूरो ने जिन चार आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया है, उनमें दो सरकारी कर्मचारी और दो निजी व्यक्ति शामिल हैं। इनमें सोनू पटवारी (HKRNL) जो एच.एस.आई.आई.डी.सी. सैक्टर 17, बहादुरगढ़ कार्यालय में कार्यरत था, और कुलवंत पटवारी (अनुबन्धित) जो डी.आर.ओ. एवं एल.ए.सी. झज्जर के कार्यालय से सम्बंधित था, मुख्य हैं। इनके अलावा, दो निजी व्यक्ति सुनील (उर्फ राजल), वासी गांव चिमनी, जिला झज्जर और नवदीप, वासी खरावड़, जिला रोहतक भी साजिश में शामिल पाए गए हैं। दरअसल, पूरा मामला वर्ष 2003 में हुई जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया से जुड़ा है। हरियाणा सरकार द्वारा उस समय गांव कसार, जाखोदा और सांखोल, जिला झज्जर की लगभग 300 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया था। यह गबन इसी अधिग्रहित जमीन के बढ़े हुए मुआवजे से सम्बंधित है।
जांच के अनुसार, आरोपियों ने गहरी साजिश रचते हुए, धोखाधड़ी और फर्जी कागजात तैयार किए। उन्होंने गांव कसार की लगभग 27 कनाल 6 मरला जमीन के बढ़े हुए मुआवजे की राशि, जो कुल ₹1,08,74,568/- थी, को अवैध रूप से एक निजी व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर करवा दिया। यह पूरी धोखाधड़ी एल.ए.सी. न. 305/2005/2008 (शीर्षक: Rishipal Solanki and others V/s State of Haryana and others) के अनुसार वर्ष 2017 में भुगतान किए गए मुआवजे से संबंधित है।
सोनू पटवारी और कुलवंत पटवारी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए फर्जी कागजात बनाए और नवदीप के माध्यम से यह राशि सुनील (उर्फ राजल) निवासी गांव चिमनी, जिला झज्जर के बैंक खाता में षडयंत्रपूर्वक ट्रांसफर करवाकर सरकारी खजाने को करोड़ों का चूना लगाया। इस संबंध में उपरोक्त आरोपियों के विरुद्ध अभियोग संख्या 14 दिनांक 26.5.2025 को थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रोहतक में दर्ज किया गया था।
उन पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न गंभीर धाराएं जैसे 409 (सरकारी कर्मचारी द्वारा विश्वास का आपराधिक उल्लंघन), 419 (प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी), 420 (धोखाधड़ी), 467, 468, 471 (फर्जी कागजात बनाना और उपयोग करना) और 120-बी (आपराधिक षडयंत्र) लगाई गई हैं। इसके अतिरिक्त, उन पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PC Act) की धारा 13 (1)(सी) सहपठित 13 (2) के तहत भी मामला दर्ज किया गया है।

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