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भाजपा सरकार की गलत नीतियों से उद्योगों को हरियाणा में नहीं मिल रहा बढ़ावा : बजरंग गर्ग

हिसार। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा कि हरियाणा में जीएसटी कलेक्शन 22 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने से यह साफ सिद्ध हो जाता है कि हरियाणा का व्यापारी व आम जनता ईमानदारी से टैक्स देकर सरकार के खजाने में धन जमा कर रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से उत्तरी भारत में सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन में बढ़ोतरी हरियाणा प्रदेश में हुई है जबकि हरियाणा पूंजी निवेश में काफी पीछे रहा है। सरकार की गलत नीतियों से हरियाणा में उद्योगों को बढ़ावा नहीं मिल रहा है। उसके बावजूद भी हरियाणा में जीएसटी में भारी भरकम बढ़ोतरी होने से सरकार को समझना चाहिए कि प्रदेश में व्यापार व उद्योग को बढ़ावा देने की जरूरत है। बजरंग गर्ग ने कहाकि हरियाणा में व्यापार व उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार को कारगर कदम उठाने चाहिए। सरकार ने अपने 9 साल के कार्यकाल में व्यापारी व उद्योगपतियों को किसी प्रकार की रियायत नहीं दी है उल्टा व्यापारियों पर शिकंजा कसने का काम किया है जिसके कारण प्रदेश का व्यापारी व उद्योगपति में सरकार के प्रति नाराजगी है।
सरकार को व्यापारी व उद्योगपतियों पर शिकंजा कसने की बजाएं व्यापार व उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधा देनी चाहिए। व्यापारी जो भी टैक्स अदा करता है उसका 5 प्रतिशत कमीशन प्रोत्साहन के रूप में सरकार को व्यापारियों को देना चाहिए ताकि व्यापारी खुलकर हरियाणा में व्यापार कर सके।
बजरंग गर्ग ने कहा कि आज हरियाणा में इंस्पेक्ट्रीराज पूरी तरह से हावी है। भ्रष्ट अधिकारी बिना सेवा शुल्क लिए कोई काम नहीं करते हैं। हरियाणा में ऐसा कोई भी सरकारी विभाग नहीं है जहां पर बिना रिश्वत लिए कोई काम होता हो। सरकार को सबसे पहले व्यापारियों को इंस्पेक्ट्रीराज से मुक्ति दिलाने की जरूरत है।
भाजपा सरकार ने जो किसान की सब्जी व फलों पर जो मार्केट फीस लगाई है उसे हटाया जाए। हरियाणा में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों को सस्ती जमीन उपलब्ध करवानी चाहिए और बिजली के बिलों में 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाए और उद्योग लगाने के लिए ज्यादा से ज्यादा 1 महीने के अंदर-अंदर सभी सरकारी विभागों में एनओसी देने का नियम बनाना चाहिए। जो भी सरकारी अधिकारी निजी स्वार्थ के लिए काम ना करें। सरकार को उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।
बजरंग गर्ग ने कहा कि सरकार को उद्योग लगाने के लिए जमीन का सीएलयू नियम को सरल करना चाहिए जबकि उद्योगपतियों द्वारा उद्योग लगाने के लिए जमीन खरीदने के बाद सरकारी विभागों से सीएलयू लेने के लिए दफ्तरों में चक्कर लगाते रहते हैं। सरकार को उद्योग लगाने के लिए सीएलयू नियमों को सरल बनाकर एक महीने के अंदर-अंदर सीएलयू देने का नियम लागू करना चाहिए ताकि उद्योगपति जमीन खरीद करके आसानी से हरियाणा में उद्योग लगा सके। हरियाणा में नए-नए उद्योग लगने से प्रदेश में लाखों बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और सरकार को भी पहले से ज्यादा राजस्व की प्राप्ति होगी।

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