हरियाणा पिछडा़ वर्ग आयोग को मिले संवैधानिक दर्जा : सुरेन्द्र वर्मा कोथ

khaskhabar.com: बुधवार, 10 जुलाई 2024 4:36 PM

नारनौंद। लोक सम्पर्क विभाग हरियाणा के रिटायर्ड डीआईपीआरओ एवं सर्व पिछड़ा वर्ग समाज उपमण्डल नारनौंद के प्रधान सुरेन्द्र कुमार वर्मा कोथ की अगुवाई में शिष्टमण्डल ने ओबीसी की मांगों एवं घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायबसिंह सैनी के नाम उप मंडल अधिकारी (नागरिक) आफिस के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। लघु सचिवालय नारनौंद में नायब तहसीलदार ओमबीर को ज्ञापन सौंपने के बाद लोक सम्पर्क अधिकारी रिटायर्ड सुरेन्द्र वर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार सीएम नायबसिंह सैनी द्वारा ओबीसी के हितों के लिए की गई सराहनीय घोषणाओं का नोटिफिकेशन अतिशीघ्र जारी करे ताकि पिछड़े वर्गों को लाभ मिल सके। उन्होंने कहाकि हरियाणा पिछडा़ वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के साथ विधायिका एवं न्यायपालिका समेत हर क्षेत्र में पिछड़ा वर्ग ए व बी को क्रमश:16 व 11 के हिसाब से 27 प्रतिशत पूरा आरक्षण मिलना चाहिए। शिष्टमण्डल में पैक्स नारनौंद के चेयरमैन राजबीर उर्फ भीरा सोनी, पिछड़ा वर्ग सर्व समाज नारनौंद उपमण्डल के प्रधान सुरेन्द्र वर्मा के अलावा मीडिया प्रभारी रविन्द्र कुमार रोहिल्ला, कोषाध्यक्ष रामफल रोहिल्ला, प्रेस सचिव अशोक रोहिल्ला व सह-प्रेस सचिव सुभाष सोनी, सदस्य बलजीत सैन, राममेहर रोहिल्ला, सैनी सभा धर्मार्थ ट्रस्ट नारनौंद के प्रधान शमशेरसिंह सैनी व अन्य पदाधिकारी भी शामिल रहे।
इससे पहले गत दिनों पिछडा़ वर्ग सर्व समाज उपमण्डल नारनौंद के शिष्टमण्डल ने प्रधान सुरेन्द्र वर्मा की अगुवाई में समाज सेवी रामपाल सैनी, सीमा सैनी, नगर पालिका के पूर्व एमसी सुरेश उर्फ पप्पू सोनी, शमशेरसिंह सैनी की गरीमामयी उपस्थिति में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायबसिंह को बीसी की मांगों को लेकर ज्ञापन दिया था जिसके फलस्वरूप सीएम गत 23 जून को गुरूग्राम में ओबीसी के हित में अनेकों सराहनीय घोषणाएं कर चुके हैं। इन घोषणाओं पर अमलीजामा पहनाने की तत्काल जरूरत है।
प्रधान सुरेन्द्र वर्मा कोथ ने बताया कि पिछडे़ वर्गों की मुख्य मांगों में हरियाणा पिछडा़ वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर इसमें सभी स्तर की नियुक्तियों में सिर्फ बीसी ए व बी को ही प्रतिनिधित्व देना, शासन व प्रशासन तथा राजनीति, न्यायिक, निगमों, बोर्डो, आयोगों, शिक्षण संस्थाओं व अन्य क्षेत्रों में बीसी को पूरा 27 प्रतिशत आरक्षण अथवा उचित भागीदारी देना, पिछड़ा वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को मामूली ब्याज पर बिना गारन्टी के सब्सिडी सहित कम से कम 10 लाख रूपए की ऋण सुविधा, एससी की तर्ज पर बीसी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति व अन्य सुविधाएं देना, बीसी का बैकलाग भरना, ओबीसी से क्रीमीलेयर को हटाना, क्लास वन व टू की नौकरियों में पिछडा़ वर्ग ए व बी को क्रमशः 16 व 11 के हिसाब से पूरा आरक्षण देना एवं अन्य मांगें शामिल हैं।

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