आईटी-ईएसडीएम पॉलिसी लांच, 20 हजार करोड़ का निवेश और एक लाख 20 हजार लोगों के लिए रोजगार

khaskhabar.com : शुक्रवार, 15 सितम्बर 2017 3:50 PM

गुरूग्राम। हरियाणा में आज आईटी-ईएसडीएम पॉलिसी लांच की गई, जिसके अंतर्गत प्रदेश में 20 हजार करोड़ रुपए के निवेश और एक लाख 20 हजार लोगों को रोजगार के अवसर मिलने की संभावना है। इसके अलावा, साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी लागू करने वाला भी हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। इस नीति का प्रमुख उद्देश्य आज के दौर में पनप रहे विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों पर अंकुश लगाना है। इसके तहत प्रदेश में साइबर पुलिस थाना भी स्थापित किया जाएगा। स्टार्ट-अप के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र के साथ भी समझौते किए गए हैं।

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में डिजीटल हरियाणा सम्मिट के दौरान एक पत्रकार वार्ता में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस एक दिवसीय सम्मिट में आईटी से जुड़े लोगों को बुलाया गया है, जिसका मकसद डिजीटल इंडिया के अनुरूप प्रदेश में आईटी आधारित कार्यक्रमों को बढ़ावा देकर डिजीटल हरियाणा की परिकल्पना को साकार करना है। इसका उद्देश्य आईटी और इलैक्ट्रोनिक्स विनिर्माण तथा स्टार्ट-अप के माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ावा देना भी है। उन्होंने कहा कि आज ही स्टार्ट-अप पॉलिसी भी लांच की जाएगी, जिसके अंतर्गत स्टार्ट-अप को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके तहत दो लाख वर्ग मीटर इनक्यूबेशन स्पेस विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मोबाइल नेटवर्क को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आज ही सीआईटी-टावर पॉलिसी भी लांच की जाएगी। उन्होंने बताया कि टावर स्थापित करने की पॉलिसी पुरानी हो चुकी थी, जिसमें कई खामियां थी। नई पॉलिसी के माध्यम से इन खामियों को दूर किया गया है। टावर लगाने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और फीस में भी कमी की गई है ताकि मोबाइल व डाटा की नेटवर्किंग बेहतर हो सके ।उन्होंने बताया कि आज सरल और हरपथ के नाम से पोर्टल भी लांच किए गए हैं। सरल पोर्टल पर लोगोंं को 150 नागरिक सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी और जिन्हें ट्रैक भी किया जा सकेगा। इसी प्रकार, हरपथ पोर्टल के माध्यम से क्षतिग्रस्त सडक़ों की फोटो खींच कर शिकायतें भेजी जा सकेंगी, जिनका जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आज ही हरपथ का एप्प भी लांच किया गया।पत्रकारों द्वारा पूछे गए एक प्रश्र का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि आईटी-ईएसडीएम नीति के तहत प्रदेश में अगले एक वर्ष में लगभग 20 हजार करोड रुपए का निवेश होने की संभावना है। कौशल विकास से जुड़े एक प्रश्र का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि युवाओं का कौशल विकास करने के उद्देश्य से प्रदेश में कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है ताकि युवाओं को आईटी के क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार मिल सकें। उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय में पाठयक्रम भी शुरू कर दिए गए हैं और वे चाहते हैं कि हरियाणा के युवा स्टार्ट-अप के माध्यम से अपना व प्रदेश का विकास करें। बीपीओ उद्योग गुरुग्राम व पंचकूला तक ही सीमित रहने के बारे में पूछे गए एक प्रश्र के उत्तर में मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार चाहती है कि इस तरह के उद्योग प्रदेश के हर क्षेत्र में स्थापित हों। उन्होंने बताया कि राज्य को चार ब्लाकों में बांटा गया है और उसी के अनुरूप प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। गुरुग्राम में बढ़ते प्रदूषण की समस्या से संबंधित एक प्रश्र के उत्तर में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए कई विकल्पों पर काम कर रही है। कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रैस-वे का दूसरा भाग इस साल दिसंबर तक चालू हो जाएगा, जिससे प्रदूषण में काफी हद तक कमी आएगी। इसके अलावा, राज्य सरकार सीएनजी और पीएनजी की परियोजनाओं को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य कर रही है। इसी कड़ी में अगले साल तक गुरुग्राम में सीएनजी स्टेशनों की संख्या 25 हो जाएगी। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम में चल रही विभिन्न्न विकास परियोजनाओं के पूरा होने के बाद भी प्रदूषण में कमी आएगी। इसके अलावा, ग्रीन गुरुग्राम के माध्यम से प्रदूषण पर अंकुश लगाया जाएगा। पत्रकार वार्ता के दौरान इलैक्ट्रोनिक्स एवं आईटी विभाग के प्रधान सचिव श्री देवेन्द्र सिंह ने बताया कि प्रदेश को इलेक्ट्रोनिक्स विनिर्माण और मोबाइल हब के तौर पर विकसित किया जाएगा। इसके तहत एफएआर को भी बढाया गया है। उन्होंने बताया कि इलैक्ट्रोनिक्स और आईटी को बढ़ावा देने के लिए केएमपी कॉरिडोर के साथ-साथ इलैक्ट्रोनिक्स और आईटी पार्क भी स्थापित किए जाएंगें। प्रदेश में इनकी स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रकार की रियायतें मुहैया करवाई जाएंगी। इस मौके पर हरियाणा लोक निर्माण मंत्री राव नरबीर सिंह और विधायक तेजपाल तंवर भी उपस्थित थे।

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