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हरियाणा सरकार का बिजली उपभोक्ताओं का तोहफा, स्वयं घोषणा योजना और जुर्माना माफी योजना को दुबारा शुरू किया

मुकेश बघेल, गुरूग्राम। हरियाणा सरकार ने बिजली उपभोक्तओं की सुविधा के लिए स्वयं घोषणा योजना और जुर्माना माफी योजना को पुनः शुरू किया है। यह योजनाएं 31 मई तक लागू रहेगीं। इस बारे में जानकारी देते हुए सिटी डिविजन के कार्यकारी अभियन्ता रंजन राव ने बताया कि बिजली उपभोक्तओं की मांग के तहत यह योजनाएं दोबारा से शुरू की गई है जिसके तहत उपभोक्ता लाभ उठा पाएंगे। हरियाणा सरकार द्वारा अपनाई गई उदय योजना के तहत प्रदेश में बिजली विभाग द्वारा अनेक योजनाएं अमल में लाई जा रहीं हैं। उन्होंनेने बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा बिजली उपभोक्ताओं के लिए ‘‘स्वैच्छिक घोषणा योजना-2017’’ पुनः आरम्भ कर दी गई है। इस योजना के तहत ऐसे उपभोक्ता जिनके बिजली मीटर खराब हैं या उनमें छेड़छाड़ की गई है, वे स्वयं मीटर खराब होने अथवा छेड़छाड़ की घोषणा करके बिना किसी जुर्माने के साधारण बिल राशि का भुगतान करने पर नया मीटर लगवा सकते हैं। यह योजना 20 किलोवाट लोड तक के होल करंट मीटर वाले सभी उपभोक्ताओं के लिए शुरु की जा रही है। स्वैच्छिक घोषणा योजना-2017 तुरंत प्रभाव से लागू कर दी गई है तथा यह 31 मई तक प्रभावी रहेगी।
उन्होने बताया कि इससे पूर्व वर्ष 2016 में राज्य सरकार द्वारा यह योजना शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में 5 किलोवाट लोड़ तक के सभी उपभोक्ताओं के शुरु की गई थी, जिसके उत्साहजनक परिणाम रहे थे। इसी लिए अब इस योजना को 20 किलोवाट तक के होल करंट मीटर वाले सभी उपभोक्ताओं के लिए भी शुरु किया जा रहा है। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं द्वारा खराब व छेड़छाड़ किए हुए मीटरों की स्वयं जानकारी देने के बाद उपभोक्ता को साधारण बिल राशि के भुगतान के साथ-साथ नियुक्त फर्म से खरीदा हुआ मीटर भी उपलब्ध करवाना होगा। बिल राशि व नया मीटर जमां करवाने के उपरांत उपमंडल अधिकारी द्वारा इस मीटर को एम एंड टी लैब से टैस्ट करवाकर तीन दिन के अंदर लगा दिया जाएगा।

ऐसे उपभोक्ताओं से सामान्य दरों पर स्वीकृत लोडध्एम.डी.आई. के आधार पर अधिकतम पिछले एक वर्ष के बिजली के बिलों की वसूली की जाएगी और बिजली अधिनियम-2003 के प्रावधानों के अंतर्गत दोगुनी दरों व कम्पाउंडिंग राशि की वसूली से छूट मिलेगी। जिन उपभोक्ताओं के मीटर संशय के आधार पर परिसरों से उतार लिए गए हैं परंतु उनके मीटर का अभी तक लैब टैस्ट नहीं हुआ है, वे भी स्वयं घोषणा करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यदि कोई उपभोक्ता इस योजना संबंधी उप-मण्डल अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह सम्बंधित कार्यकारी अभियन्ता के पास अपील कर सकता है। इस अपील पर तीन कार्य दिवसों के अंदर-अंदर निर्णय होगा। उन्होंने आगे बताया कि इस योजना से न केवल विभाग को लाईन लॉस कम करने में मदद मिलेगी बल्कि निगम के राजस्व में भी वृद्धि होगी।

इसके साथ ही, उन्होंने सभी बिजली उपभोक्ताओं से आग्रह किया कि वे ज्यादा से ज्यादा इस योजना में शमिल हों और 24 घंटे बिजली आपूर्ति देने के लक्ष्य को साकार करने में सहायक बनें व सरकार की अन्य योजनाओं का भी लाभ उठाएं। सरकारी विभागों और निगमों में कार्यरत सभी कर्मचारी मीटरों को स्वयं घोषणा करके नए मीटर लगवाएं व सरकार की इन योजनाओं को कामयाब बनाने के लिए अपना पूरा समर्थन दें। इस योजना की अवधी खत्म होने के बाद व्यापक स्तर पर चौकिंग अभियान चलाया जाएगा।

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