फतेहाबाद। हरियाणा सरकार ने जिला फतेहाबाद में फैले स्मॉग के चलते स्कूलों
के समय में फेरबदल करने के आदेश जारी किए है। अब जिला फतेहाबाद के सभी
स्कूल सुबह 8 बजे के स्थान पर एक घंटा देरी से 9 बजे खुलेंगे और 3.30 बजे
छुट्टी होगी। एक
सरकारी प्रवक्ता ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि ये आदेश निजी स्कूलों
पर भी लागू रहेंगे। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इन आदेशों का अनुपालन
सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। यह आदेश अगले एक सप्ताह तक लागू
रहेंगे। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
उन्होंने
बताया कि स्मॉग की स्थिति को देखते हुए पराली जलाने पर चालान करने के लिए
जिला में गठित की गई पटवारी, ग्राम सचिव तथा कृषि विकास अधिकारियों की
विभिन्न कमेटियों को धारा 144 के उल्लंघन का नोटिस भी जारी किया गया है।
उन्होंने कहा कि जिला में पराली जलाने की जितनी घटनाएं हुई, उतनी संख्या
में न ही तो चालान किए गए और न ही जिला प्रशासन को इस घटनाओं की रिपोर्टिंग
की गई, इसलिए इसे एक बड़ी लापरवाही मानते हुए विभिन्न कमेटियों को धारा
144 का उल्लंघन नोटिस दिया गया है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों से ऐसे सभी
किसानों की पहचान करने को भी कहा गया है, जिन्होंने अपने खेतों में पराली
को आग लगाई ताकि ऐसे सभी किसानों को भी धारा 144 के उल्लंघन का नोटिस दिया
जा सके।
उन्होंने
कहा कि जिला में फैले स्मॉग के कारण लोगों को सांस लेने में तकलीफ हुई है
और उन्हें आंखों में जलन महसूस हो रही है। इसके अतिरिक्त स्मॉग के चलते
मार्गों पर दृश्यता कम होने के कारण सडक़ दुर्घटनाएं भी एकाएक बढ़ी है।
उन्होंने पराली जलाने वाले किसानों से प्रशासन का सहयोग करने की अपील करते
हुए कहा कि पराली जलाने से बनने वाला स्मॉग लोगों की सेहत के लिए खतरनाक
है। फिलहाल जो स्मॉग की स्थिति बनी हुई है उसकी जिम्मेवारी प्रत्यक्ष और
अप्रत्यक्ष रूप से पराली जलाने वालों की ही बनती है क्योंकि यह मसला सीधे
तौर पर लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा है। इसलिए सभी अधिकारी और कर्मचारी
गंभीरता से कार्य करना चाहिए।
उन्होंने बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण
विभाग के उप निदेशक को निर्देश दिए गए हैं कि मुख्यालय से तालमेल स्थापित
करके जिला में अतिरिक्त कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने की मंजूरी ली जाए
और अभी तक स्वीकृत किए गए कस्टम हायरिंग सेंटर के आवेदकों को अविलंब ऋण
उपलब्ध करवाया जाए। उन्होंने बताया कि जिला में अभी तक 4 कस्टम हायरिंग
सेंटर मंजूर किए गए हैं।
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