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सूचना एवं प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया-खट्‌टर

Use of information and technology to curb corruption - Khattar - Chandigarh News in Hindi

चण्डीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि पिछले चार वर्षों में वर्तमान सरकार ने सरकारी कार्यालयों में सूचना प्रोद्यौगिकी का अधिक से अधिक उपयोग कर राजकाज करने के तौर-तरीकों को बदलकर काफी हद तक भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाकर प्रदेश में भाई-भतीजावाद, जातिवाद व क्षेत्रवाद को समाप्त कर एक नई राजनैतिक संस्कृति तथा आर्थिक शुचिता सृजित की है। इसके फलस्वरूप प्रदेश के विकास की दिशा व स्वरूप बदला है जिस पर जनता ने अपनी मोहर लगाई है।
मुख्यमंत्री आज सेक्टर-1 स्थित रेड बिश्प में सरकार के चार वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में ‘बेमिसाल चार साल रखा सबका ख्याल’ विषय पर हरियाणा केबिनेट के सभी मंत्रियों व अधिकारियों के साथ एक प्रेसवार्ता को सम्बोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने चार वर्षों के दौरान किसानों, कर्मचारियों , खिलाडिय़ों ,युवाओं, सैनिकों, श्रमिकों तथा समाज के हर वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे विषयवार विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिन आशाओं व अपेक्षाओं से लोगों ने चार वर्ष पूर्व हमारी सरकार को पूर्ण बहुमत से सत्ता सौंपी थी, उस पर हमने खरा उतरने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सेवा भावना के साथ एक टीम के रूप में कार्य कर रही है, हम सत्ता भोगने के लिए नहीं आए बल्कि जन सेवा को सर्वापरि मानकर कार्य कर रहे है।
उन्होंने कहा कि हालांकि भ्रष्टाचार पर पूर्ण लगाम लगाना एक चुनौती है परंतु जन जागरण के माध्यम से जनता के सहयोग से हम इस पर पूर्णत: अंकुश लगा सकते हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए वे सख्त से सख्त कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेंगे।
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कटाक्ष करते हुए मनोहर लाल ने कहा कि पहली नवंबर, 2013 की गोहाना रैली में इतनी घोषणाएं कर दी थी कि अधिकारी भी पीछे हटकर कहने लगे की इतना तो बजट ही नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे केवल वहीं घोषणाएं करते हैं, जिन्हें पूरा करना संभव है। उन्होंने कहा कि हमने पिछले चार वर्षों में 6800 घोषणाएं की हैं, जिनमें से 60 प्रतिशत से अधिक पूरी हो चुकी हंै या पूरी होने वाली हैं, जबकि पिछली कांगे्रस सरकार के 10 साल के कार्याकाल में 6500 घोषणाएं की थी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 के चुनावी घोषणा पत्र में पार्टी ने 176 चुनावी वायदे किये थे, जिनमें से 160 पूरे हो चुके हंै। उन्होंने कहा कि 1 नवम्बर से सामाजिक सुरक्षा पेंशन 2,000 रुपये मासिक होने के साथ ही हमारा एक ओर चुनावी वायदा पूरा हो जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास कार्यों के लिए सरकार के पास पर्याप्त फण्ड उपलब्ध है। वर्ष 2014 में प्रदेश का बजट लगभग 61 हजार करोड़ रुपये का था, जो वर्ष 2018-19 में एक लाख 15 हजार करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि आगामी वित्त वर्ष का बजट वर्ष 2014 के बजटï से दोगुना होगा। पिछली सरकार के बिजली निगमों पर लगभग 28 हजार करोड़ रुपये के ऋण को सरकार ने अपने खातों में लिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार बिजली के बिलों में दो रुपये प्रतियूनटि की दर से कमी की गई है। इसके बावजूद भी बिजली निगमों की चारों कम्पनियां भी पहलीबार लाभ में आई है।

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