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आज 98 फीसदी लोगों के पास पीपीपी आईडी, यह बढ़ती स्वीकार्यता का प्रमाण : मुख्यमंत्री

चंडीगढ़। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान सरकार ने परिवार पहचान पत्र के माध्यम से गरीब पात्र व्यक्ति को दफ्तर के बेवजह चक्कर काटने, वहां जाकर दस्तावेजों को जमा करवाने और वहां गरीब आदमी को बेवजह लूटने वाले एजेंटों से बचाने का काम किया है ताकि पात्र लाभार्थियों को राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं का लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री मंगलवार को मानसून सत्र के अंतिम दिन विधानसभा में परिवार पहचान पत्र के संबंध में विपक्ष द्वारा लाए गए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने स्वयं 70 गांव में जाकर पूछा है जहां पर 98% लोगों के परिवार पहचान पत्र बने हुए हैं और वह इससे संतुष्ट है। हमारी सरकार से पहले जो दबंग था चाहे वह पात्र था या अपात्र था सभी योजनाओं का लाभ किसी न किसी तरह ले लेता था। परंतु गरीब व कमजोर व्यक्ति लाइन में लगने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अगर हिम्मत करता था तो धक्का मार के निकाल दिया जाता था या दफ्तर का क्लर्क कह देता था कि दस्तावेज गलत है इन्हें पूरा करके लाओ।
घर बैठे पात्र लोगों के बने 12.50 लाख राशन कार्डः
गरीब आदमी को मुख्यमंत्री ने स्वाभिमानी बताते हुए कहाकि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से वर्तमान सरकार ने ऐसी सभी ही गलत प्रथाओं पर अंकुश लगाते हुए पात्र व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ देना सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा कि अकेले जनवरी 2023 में परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हमने 12.30 लाख से अधिक नए राशन कार्ड बनाए हैं। पात्र लोगों के घर बैठे यह राशन कार्ड बने हैं। आज हमने पहचान की है कि कौन व्यक्ति गरीब है और किसको सरकारी सेवाओं की आवश्यकता है।
सालों से गरीबी हटाओ का नारा तो सुनाते रहे, हटाई नहींः
उन्होंने कहा कि सालों से गरीबी हटाओ का नारा तो सुनाते रहे पर किसी ने कभी इस दिशा में प्रयास नहीं किया। हम एक-एक गरीब व्यक्ति तक पहुंचे हैं ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। पिछली सरकारों में गरीबों को केवल और केवल वोट बैंक के नाते से उपयोग किया गया।
उदाहरण के तौर पर मुख्यमंत्री ने बताया कि परिवार पहचान पत्र में 2.78 लाख ऐसे परिवार मिले जो इनकम टैक्स पेई थे और उनका राशन कार्ड भी बना हुआ था। साथ ही 80000 ऐसे परिवारों की पहचान हुई जिनमें जिनके घर में कोई न कोई सरकारी नौकरी थी और वह लाभ ले रहे थे। उन्होंने कांग्रेस शासन के दौरान रोहतक के उपायुक्त का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय तो वहां पर सीनियर डॉक्टर और अधिकारियों तक के नाम बीपीएल की लिस्ट में था।
परिवार पहचान पत्र की गलतियों को दुरुस्त कर रहे हैंः
मुख्यमंत्री ने दावा किया कि जो गलतियां परिवार पहचान पत्र में ध्यान में लाई जा रही है उन्हें उतनी ही जल्दी ठीक भी किया जा रहा है। बहुत सी गलतियों को हमने दुरुस्त कर दिया है। उन्होंने विपक्ष से भी आग्रह किया कि अगर आपके ध्यान में भी कुछ गलतियां हैं तो हमें अवगत करवाएं तुरंत प्रभाव से उन सबको ठीक कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर परिवार पहचान पत्र का पैन नंबर है तो लाभार्थी हमारी स्कीम से बाहर हो जाएगा। अगर पैन कार्ड के कॉलम में वह नहीं लिखता है तो संबंधित जानकारी लेकर उसे सरकारी योजनाओं का लाभ घर बैठे ही दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष से सदन के माध्यम से परिवार पहचान पत्र में कोई बदलाव करना चाहता है तो वह इस संबंध में अगले सत्र में अपने सुझाव सदन में दे सकता है। राज्य सरकार द्वारा जो सेवाएं परिवार पहचान पत्र के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को देनी है इनकम की जानकारी लेने के पश्चात ही वह दी जा सकती है।

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