चंडीगढ़। पांच साल तक के बच्चों को गंभीर बीमारी से बचाने के लिए यूनिसेफ
और राज्य सरकार के बीच समझौता हुआ है। इसके तहत राज्य सरकार निमोनिया से
बच्चों को बचाने के लिए अब हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में 12 हजार रुपये
का टीका मुफ्त लगाएगी। टीकाकरण पर करीब 600 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
स्वास्थ्य
मंत्री अनिल विज की मौजूदगी में मंगलवार को 'न्यूमोकोकल कांजूगेट वैक्सिन
खरीद' समझौता ज्ञापन पर स्वास्थ्य मिशन के निदेशक अमनीत पी कुमार तथा
यूनिसेफ के भारतीय प्रतिनिधि लुइस जार्ज आर्सेनॉल्ट ने हस्ताक्षर किए।
वायरस को नियंत्रित करने के लिए आशा वर्कर्स को प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि
पांच साल तक का कोई बच्चा इससे वंचित न रहे।
स्वास्थ्य मंत्री
ने कहा कि समझौते से प्रदेश के साढ़े पांच लाख बच्चों को फायदा होगा
जिन्हें टीके की तीनों खुराक मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी। बाजार में यह टीका 9
से 12 हजार रुपये में मिलने के कारण गरीब लोग इसे नहीं लगवा पाते थे।
न्यूमोकोकस बैक्टीरिया से होने वाली यह बीमारी करीब 16 फीसद बच्चों की
मृत्यु का बड़ा कारण है।
निमोनिया को नियंत्रित करने के लिए यूनिसेफ
हमें यह वैक्सिन लागत मूल्य पर उपलब्ध कराएगा जिसका पूरा खर्च प्रदेश
सरकार वहन करेगी। यह वैक्सिन सरकारी अस्पतालों में अगले 2-3 महीनों में
मिलनी शुरू हो जाएगी। इससे प्रदेश में शिशु मृत्यु दर में कमी आएगी। इस
अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अमित झा, यूनिसेफ से सतीश गुप्ता,
स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. सतीश अग्रवाल मौजूद थे।
बच्चे को टीका लगते ही मुख्यालय पर पहुंचेगी सूचना
हरियाणा
की आशा वर्कर, एएनएम और जीएनएम को हाईटेक बनाने की तैयारी है। इन सभी को
ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण दिए जाएंगे जिस पर बच्चे के अंगूठा लगाते ही
टीकाकरण का पूरा ब्योरा सामने आ जाएगा। इसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया जा
रहा है, जो अगले माह काम शुरू कर देगा।
इससे पता लग सकेगा कि बच्चे
को कौन सा टीका लग चुका और कौन सा नहीं। डिवाइस की सहायता से टीकाकरण से
वंचित बच्चों को तुरंत टीके लगाए जाएंगे ताकि उन्हें बीमारी से बचाया जा
सके। जल्द ही प्रदेश भर की आशा वर्कर्स को ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उपलब्ध
करा दिए जाएंगे
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