चंडीगढ़।
हरियाणा सरकार ने निजी प्रबंधन के सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के
नॉन-टीचिंग स्टॉफ के कर्मचारियों को 1 जनवरी, 2016 से सातवें वेतन आयोग की
सिफारिशों का लाभ देने का निर्णय लिया है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
इस संबंध में हरियाणा के
वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सातवें
वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार इन कर्मचारियों के संशोधित वेतन के
प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। उन्होंने बताया कि इस निर्णय
से प्रदेश के सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के 1184 कर्मचारियों को
45 करोड़ रुपये वार्षिक लाभ मिलेगा।
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