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चुनाव आयोग ने नहीं निभाई अपनी जिम्मेदारी, बीजेपी ने वोट चोरी से बनाई सरकार : भूपेंद्र सिंह हुड्डा

चंडीगढ़। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि चुनाव आयोग ने अपनी जिम्मेदारी निष्पक्ष तरीके से नहीं निभाई और उसने वोट चोरी कर भाजपा की सरकार बनवाई है। हमारे नेता राहुल गांधी द्वारा किए गए खुलासे से स्पष्ट हो गया है कि भाजपा और आयोग ने मिलकर जनादेश का अपमान किया है। अपने चंडीगढ़ आवास पर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए हुड्डा ने कहा कि वोटर लिस्ट में इस हद तक गड़बड़ियां थीं कि ब्राजील की मॉडल के अलावा भी एक बूथ पर एक ही महिला के 223 वोट बना रखे थे। 1,22,000 मतदाताओं की तो तस्वीरें फर्जी पाई गई हैं। खुद मीडिया ने राहुल गांधी के खुलासे के बाद जब पड़ताल की तो तमाम आरोप सच पाए गए। एक भाजपा नेता के 300 गज के मकान में 501 लोगों के वोट बना दिए गए, जबकि वहां सिर्फ सात लोग रहते हैं। बाकायदा तस्वीरें दिखाकर राहुल गांधी ने बताया है कि कुछ लोग तो ऐसे हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में भी वोट बनवाई हुई है और हरियाणा में भी वोट बनवाई हुई है, और वे भाजपा के नजदीकी हैं। वोटर लिस्ट में जिस तरह की गड़बड़ियां पकड़ी गई हैं, उसके चलते जनता का चुनाव आयोग पर से विश्वास डगमगा गया है। इसी लिए कांग्रेस ने लोकतंत्र की रक्षा की ठान ली है। इसके लिए कांग्रेस हर संभव कदम उठाएगी।
हुड्डा ने कहा कि 5 अक्टूबर 2024 को वोटिंग के बाद चुनाव आयोग ने बताया था कि हरियाणा में कुल 61.19 प्रतिशत मतदान हुआ है। 6 तारीख को इसे बढ़ाकर 65.65 प्रतिशत कर दिया गया और 7 तारीख को फिर से इसमें बदलाव करके वोटिंग प्रतिशत को 65.9% बताया गया। क्या चुनाव आयोग इस बात का जवाब देगा कि लगातार तीन दिनों तक अपने आप वोट कैसे बढ़ रही थीं? फास्ट इंटरनेट और टेलीकॉम क्रांति के युग में ईवीएम से हुई वोटिंग की गिनती में इतनी देरी आखिर कैसे लगी?
इसी लिए चुनाव का नतीजा आते ही हमने तुरंत चुनाव आयोग में जाकर शिकायत दर्ज करवाई थी। हमने बार-बार अपील की है कि चुनाव बैलट पेपर पर होने चाहिए, क्योंकि सभी ने देखा कि पोस्टल बैलट की गिनती में कांग्रेस 73 सीटों पर जीत रही थी, लेकिन ईवीएम की गिनती में 37 सीटों पर सिमट गई। पिछले पांच चुनावों के नतीजे बताते हैं कि वही पार्टी सरकार बनती है, जो पोस्टल बैलट की गिनती में जीतती है।
भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आज कांग्रेस सिर्फ हरियाणा की बात नहीं कर रही, बल्कि पूरे देश, संविधान और लोकतंत्र की बात कर रही है। अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम नहीं करेगा तो लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार शून्य हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों से खिलवाड़ नहीं होने देगी। इसलिए वोट चोरी के खिलाफ पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किए जाएंगे। पार्टी इसकी रूपरेखा तैयार कर रही है।
कानून-व्यवस्था के मसले पर बोलते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आज हरियाणा में अपराध चरम पर है। 60 से ज्यादा बदमाशों के गैंग सक्रिय हैं, जो हत्या, डकैती, फिरौती, लूट, अपहरण जैसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। लोगों की सुरक्षा करने वाली पुलिस खुद सुरक्षित नहीं है। आज फिर एक पुलिसवाले को मार डाला गया। इससे पहले एडीजीपी और एएसआई स्तर के अधिकारी को आत्महत्या का कदम उठाना पड़ा। उस मामले को भी एक महीने का समय हो गया है, लेकिन अब तक जांच में कुछ भी खुलासा नहीं हुआ है। यानी जांच के नाम पर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है।
हमने पहले दिन से ही एडीजीपी और एएसआई मामले की जांच सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई द्वारा करने की मांग उठाई थी, लेकिन सरकार ने मांग मानने से इनकार कर दिया। उसी दिन सरकार की नियत का पता चल गया था।
हुड्डा ने कहा कि आज ही एक रिपोर्ट छपी है, जिसमें पता चला है कि सरकार द्वारा जारी महिला हेल्पलाइन नंबर पर रिस्पॉन्स के मामले में हरियाणा सबसे फिसड्डी है। महिलाओं द्वारा किए गए कॉल पर सिर्फ 5% मामलों में ही रिस्पॉन्स किया गया।
हुड्डा ने कहा कि महिलाओं के लिए भाजपा द्वारा ₹2100 देने की योजना की भी पोल खुल गई है। चुनाव के समय सभी महिलाओं को ₹2100 देने का वादा किया गया था, लेकिन बाद में ऐसी शर्तें लगा दी गईं कि ज्यादातर महिलाएं लाभार्थी की श्रेणी से ही बाहर हो गईं। चुनाव के समय सरकार ने हरियाणा के 80% लोगों को बीपीएल घोषित कर दिया था और उनके राशन कार्ड बना दिए थे, लेकिन सत्ता मिलते ही फिर से उन लोगों के राशन कार्ड काटे जा रहे हैं। यानी भाजपा ने कदम-कदम पर जनता के साथ धोखा किया है।
किसानों के मुद्दे पर बात करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि धान खरीद के नाम पर लगातार घोटाला हो रहा है। पिछली बार जो घोटाला उजागर हुआ था, उसकी जांच रिपोर्ट अब तक सामने नहीं आई है और करनाल में एक और घोटाला उजागर हो गया है। यह सिर्फ करनाल तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे हरियाणा में ऐसा हो रहा है, क्योंकि किसी भी किसान को उसकी फसल की एमएसपी नहीं मिल रही है। यह सरकार न किसानों को एमएसपी दे रही है, न मुआवजा और न ही खाद। खाद लेने के लिए किसानों को लाइन में खड़ा करके उन पर अपराधियों की तरह मोहर लगाई जा रही है। यह अन्नदाता का अपमान है।

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