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मकानों और कॉमर्शियल संपत्ति को ट्रांसफर करने के लिए सरल पॉलिसी बनाई

चण्डीगढ। हरियाणा आवास बोर्ड ने आवश्यक फीस और शुल्कों की अदायगी करके मकानों और वाणिज्यिक सम्पति को हस्तांतरित करने के मानदण्डों को सरल करने के लिए एक नई हस्तांतरण नीति बनाई है। आबंटियों को अपने फ्लेट्स के सम्बन्ध में की गई डीड भी प्राप्त होगी।

हरियाणा आवास बोर्ड के अध्यक्ष जवाहर यादव ने बताया कि हाल ही हुई बोर्ड की एक बैठक में इस आशय का एक निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि यह देखा गया कि आवास बोर्ड की वर्तमान नीतियां प्रतिबंधात्मक थी और सबके लिए घर के उद्देश्य के अनुरूप नहीं थी। यह जरूरतमंद व्यक्तियों को सस्ते आवास प्रदान करने के बोर्ड के मुख्य उद्देश्य में बाधक थी। इसके अतिरिक्त, यह नीतियां पूर्व में बोर्ड द्वारा लिए गये विभिन्न निर्णयों के कारण निरर्थक बन गई थी।

नई नीति की विस्तृत जानकारी देते हुए यादव ने कहा कि परिवार के सदस्यों में टेनेन्सी राइटस के हस्तांतरण को प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा और उसे किसी भी व्यक्ति को हस्तांतरित किया जा सकता है। आबंटियों को एक प्रमुख राहत प्रदान करते हुए उन्होंने कहा कि जनरल पावर ऑफ अटोर्नी (जीपीए) करने पर आधारित रिहायशी इकाइयों के हस्तांतरण के मामले, जहां जीपीए में इस आशय का एक खण्ड शामिल है और अटोर्नी कानूनी, वैध और लागू करने योग्य है, को अनुमति योग्य बनाया गया है। बशर्ते कि अटोर्नी होल्डर को इस आशय का एक शपथ पत्र देना होगा कि आबंटी जीवित है और जीपीए को रदद नहीं किया गया है।

उन्होंने कहा कि हस्तांतरणकर्ता के लिए कोई पात्रता शर्तें निर्धारित नहीं की गई है, सिवाय कि हस्तांतरणकर्ता की हस्तांतरण करने के समय उसकी आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। यदि पूरी अदायगी अभी की जानी है और एचपीटीए लागू है, तो हस्तांतरण एक से अधिक बार करने की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते आवश्यक फीस की अदायगी कर व औपचारिकताएं पूरी करके दस्तावेज जमा किए जाएं।

रिहायशी मकानों के लिए यह पॉलिसी रहेगी


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Web Title-Simple policy to transfer houses and commercial property
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