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ई-भूमि पोर्टल की समीक्षा बैठक, क्या फैसला हुआ, यहां पढ़ें और सुने

Review Meeting of ebhoomi Portal - Chandigarh News in Hindi

चंडीगढ़ । हरियाणा सरकार की विभिन्न योजनाओं को जल्द से जल्द क्रियान्वित करने के लिए विभिन्न विभागों की ई-भूमि पोर्टल https://ebhoomiharyana.org.in/ पर भूमि की आवश्यकता के लिए आई मांगों व विकास परियोजनाओं से जुड़ी जानकारी की समीक्षा और निर्णय लेने के लिए सचिवों की समिति की प्रत्येक माह में दो बार बैठकें आयोजित किए जाएगी। इसके अलावा, इस बारे में मंत्रियों की समिति की बैठक भी प्रत्येक माह आयोजित होगी।
यह निर्णय यहां हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आयोजित ई-भूमि पोर्टल की समीक्षा के दौरान लिए गए। बैठक में बताया गया कि सचिवों की समिति की बैठकें प्रत्येक माह पहले सोमवार व तीसरे सोमवार को आयोजित होंगी ताकि विभिन्न योजनाओं के लिए भूमि आवश्यकता के कार्य को जल्द से जल्द निपटाया जा सकें और योजनाओं को शीघ्राति पूरा किया जा सकें।
बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे नीति संशोधन कर कई नई विशेषाताएं जोडें ताकि किसी भी परियोजना को पूरा करने में किसी भी प्रकार की देरी न हों। उन्होंने ई-भूमि पोर्टल पर भी विभिन्न विशेषताओं को जोडने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए ताकि पोर्टल पर किसी भी प्रकार की कोर्ठ दिक्कत न हों।
बैठक में बताया कि सरकार की विभिन्न योजनाओं को जल्द से जल्द क्रियांन्वित करने के लिए विभिन्न विभागों द्वारा ई-भूमि पोर्टल पर भूमि की आवश्यकता के लिए अब तक 3847.30 एकड भूमि के लिए 166 मांग (इंडेट) की गई है जिसमें सबसे अधिक लोक निर्माण (बी एँड आर) विभाग की 1064.3 एकड के लिए 87 मांग, सिंचाई विभाग की 295 एकड के लिए 49 मांग, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 291 एकड के लिए 5 मांग, एचएसआईआईडीसी की 1213 एकड के लिए 5 मांग, जेल विभाग की 214 एकड के लिए 4 मांग, हरियाणा राज्य कृषि एवं विपणन बोर्ड की 240 एकड की तीन मांग, जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग की 11.8 एकड के लिए तीन मांग, पर्यटन विभाग की 15 एकड के लिए एक मांग, उच्चतर शिक्षा विभाग की 10 एकड के लिए एक मांग, भण्डागार निगम की 5 एकड के लिए एक मांग, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभगा की 27.8 एकड के लिए एक मांग, राजस्व एवं आपदा प्रबधन विभाग की 62.7 एकड के लिए एक मांग, नागरिक उडडयन विभाग की 280 एकड के लिए एक मांग, शहरी स्थानीय निकार्य विभाग की 100 एकड के लिए एक मांग, खेल एवं युवा मामले विभाग की 6.5 एकड के लिए एक मांग, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की 10.9 एकड के लिए एक मांग तथा बिजली विभाग की 0.2 एकड़ के लिए एक मांग शामिल है।
बैठक में बताया गया कि जिन विभागों द्वारा अपनी परियोजनाओं के लिए ई-भूमि पोर्टल पर मांगें की गई थी उनमें से कई विभागों को भूमि लेने के ऑफर ई-भूमि पोर्टल पर आए हैं जिनमें लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, एचएसआईआईडीसी, जेल विभाग, हरियाणा राज्य कृषि एवं विपणन बोर्ड, जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, पर्यटन विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग, भण्डागार निगम, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग शामिल है। बैठक में मुख्यमंत्री को बताया गया कि ई-भूमि पोर्टल पर अब तक फतेहाबाद से तीन, जींद से दो, करनाल और कुरूक्षेत्र से एक-एक, पंचकूला से 13, रेवाडी से एक और सिरसा से सात एग्रीगेटर एम्पैनल्ड हुए हैं। इसके अलावा, बैठक में मुख्यमंत्री को बताया गया कि राज्य के विभिन्न जिलों से स्वयं भूमि बिक्री के लिए भी ऑफर दिए जा रहे हैं।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं से संबंधित ई-भूमि पोर्टल पर की गई मांग की स्थिति की जानकारी का भी जायजा लिया और ई-भूमि पोर्टल पर की गई भूमि खरीद की मांग को जल्द से जल्द से पूरा करने के निर्देष भी दिए।
बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर और अतिरिक्त प्रधान सचिव वी उमाशंकर, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोडा, लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक निगम, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एस एस प्रसाद, हरियाणा कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टी.सी.गुप्ता, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेन्द्र सिंह, इलैक्ट्रोनिक्स एवं आई टी विभाग के प्रधान सचिव अंकुर गुप्ता, हाट्रोन के प्रबंध निदेशक विजेन्द्रा कुमार, पुलिस महानिदेशक, जेल के. सेल्वराज सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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