Relief to HKRNL teachers: Contract extended, till when?, Chandigarh News in Hindi

HKRNL टीचर्स को राहत : बढ़ा अनुबंध, अब कब तक?

khaskhabar.com: शुक्रवार, 11 जुलाई 2025 4:19 PM

Relief to HKRNL teachers: Contract extended, till when? - Chandigarh News in Hindi

चंडीगढ़। जब किसी की नौकरी खतरे में हो, तो नींद कितनी भारी हो जाती है, क्या आपने कभी सोचा है? खासकर हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (HKRNL) के तहत सरकारी स्कूलों में कार्यरत हजारों शिक्षक पिछले कई महीनों से कुछ ऐसा ही महसूस कर रहे थे। लेकिन अब एक अच्छी खबर है: सरकार ने HKRNL में कार्यरत शिक्षकों का अनुबंध 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। गुरुवार को बेसिक शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया, जिससे शिक्षकों के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई है। क्या है पूरा मामला ? 679 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (TGT) सरप्लस घोषित किए गए थे और कुछ महीने पहले स्कूलों से हटा दिए गए थे। इस बिजली जैसी खबर से शिक्षा जगत में हड़कंप मच गया। विरोध में आवाजें उठीं, फिर सरकार ने एक बार फिर आदेश जारी कर इन शिक्षकों को स्कूलों में फिर से नियुक्त करने का फैसला किया।
इतना ही नहीं, उनके अनुबंध की अवधि भी 31 मार्च, 2026 तक बढ़ा दी गई। इसी तरह, कला शिक्षकों और शारीरिक शिक्षा सहायकों के अनुबंध को भी एक साल के लिए बढ़ा दिया गया। जैसे ही प्रशिक्षकों ने राहत की साँस लेनी शुरू की, 13 जून को एक झटका लगा। सरकार ने एक नया आदेश जारी किया और सभी अनुबंधों की अवधि 30 जून तक कम कर दी। इस फैसले ने एक बार फिर सभी को हैरान कर दिया।
तुरंत मदद
शिक्षा विभाग ने गुरुवार को एक नया आदेश जारी किया; सभी एचकेआरएनएल प्रशिक्षकों का अनुबंध 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। यह एक अस्थायी सहायता है, भले ही यह कोई दीर्घकालिक उपाय न हो, जो सैकड़ों परिवारों को क्षणिक राहत देगा। शिक्षकों ने कहा: "हर दिन एक नई चिंता के साथ कक्षा में जाना आसान नहीं है।
अनिश्चित नौकरी = अस्थिर भविष्य!
एक एचकेआरएनएल प्रशिक्षक ने भावुक स्वर में कहा, "हम बच्चों को भविष्य का रास्ता दिखाते हैं, फिर भी हमारा अपना भविष्य अंधकारमय है।" "शिक्षक केवल स्थिरता और सम्मान चाहते हैं।
अब क्या करेगी सरकार?
31 जुलाई के बाद क्या होगा? हर शिक्षक इस बारे में सोच रहा है। हालाँकि सरकार अस्थायी रूप से राहत दे सकती थी, लेकिन अगर कोई विशिष्ट नीति लागू नहीं की गई तो यह राहत भी कुछ हफ़्तों की मेहमान ही रहेगी।"
राहत नहीं, अधिकार चाहिए!
"अगर समय रहते इन प्रशिक्षकों को स्थिरता और प्रोत्साहन नहीं मिला, तो इससे न सिर्फ़ इन प्रशिक्षकों को बल्कि पूरी शिक्षा व्यवस्था को नुकसान होगा। प्रशासन से उम्मीद है कि वह अगले फ़ैसले में संवेदनशीलता से काम लेगा और इन प्रशिक्षकों को सिर्फ़ समय-सीमा में राहत नहीं, बल्कि "संवैधानिक स्थिरता" प्रदान करेगा।"