1 of 1

वोट के लिए राशन कार्ड घोटाला : कांग्रेस ने हरियाणा सरकार को घेरा, किसानों को लूटने का लगाया आरोप, 60 हजार रुपए मुआवजे की मांग

चंडीगढ़। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस विधायक दल ने राज्य की भाजपा सरकार पर लोकतंत्र और संवैधानिक जिम्मेदारी के घोर उल्लंघन का आरोप लगाते हुए आज राज्यपाल को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्रसिंह हुड्डा और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में सौंपे गए इस ज्ञापन में प्रदेश की गंभीर परिस्थितियों, जिसमें किसानों की बर्बादी, धान खरीद घोटाला, बढ़ते अपराध और राशन कार्ड घोटाले शामिल हैं, पर तत्काल संज्ञान लेने का अनुरोध किया गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार ने किसानों को हुए नुकसान, भ्रष्टाचार और आम नागरिक की सुरक्षा जैसे प्राथमिक दायित्वों की पूर्णतः उपेक्षा की है। वोटों के लिए राशन कार्ड घोटालाः ज्ञापन में सबसे गंभीर आरोप राशन कार्ड घोटाले को लेकर लगाया गया है। कांग्रेस ने दावा किया कि 2024 के चुनावों से पहले सरकार ने लाखों लोगों को रातों-रात BPL घोषित करके उनके राशन कार्ड बनाए और मुफ्त अनाज का लालच देकर उनके वोट हासिल किए। हालांकि, चुनाव के तुरंत बाद, लाखों लोगों के राशन कार्ड काटे जा रहे हैं। कांग्रेस ने सवाल किया, "गलत तरीके से, अपात्रों के कार्ड क्यों बनाए और किसने बनाए?" पार्टी ने इस घोटाले की उच्च स्तरीय जांच और गलत राशन कार्ड बनाने वालों को सजा देने की मांग की है, ताकि कोई भी पार्टी महज चुनावी लाभ लेने के लिए सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग न करे।
किसानों की बर्बादी और MSP पर लूटः ज्ञापन में भारी वर्षा से धान, कपास और अन्य खरीफ फसलों को हुए भारी नुकसान का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। कांग्रेस ने कहा कि खेतों में पानी भरा होने से अगली फसल की बुवाई भी संभव नहीं है, लेकिन सरकार ने अब तक न तो सही सर्वे कराया है और न ही मुआवजे की कोई ठोस घोषणा की है। कांग्रेस ने विशेष गिरदावरी करवाकर किसानों को 50 से 60 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने की मांग की है।
साथ ही, सरकार के MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) के दावों को झूठा बताते हुए कहा गया कि किसान अपनी धान, बाजरा और कपास की फसलें MSP से 500 से 1000 रुपये प्रति क्विंटल कम बेचने को मजबूर हैं। 'नमी के नाम पर किसानों को लूटा जा रहा है' और धान की सरकारी खरीद में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं और घोटाले सामने आए हैं। नेताओं ने राज्यपाल से अपील की है कि वे संविधान-सम्मत सरकार चलाने और नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार को अपने कर्तव्य, जिम्मेदारी और निष्ठा से निभाने के लिए उचित निर्देश दें।

ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे