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हरियाणा के MSME और खुदरा व्यापारियों की समस्याओं पर राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन ने उठाई आवाज

चंडीगढ़। हरियाणा में एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग) और खुदरा व्यापारियों की समस्याओं को लेकर राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष गुलशन डंग ने प्रदेश सरकार से ठोस नीतियां बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का आगामी बजट 2025 व्यापारियों और उद्योगपतियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह नई सरकार का पहला बजट होगा। गुलशन डंग ने कहा कि हरियाणा के उद्योगों और व्यापारियों को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि एमएसएमई और खुदरा व्यापारियों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की जाए, जिससे प्रदेश के उद्योग-धंधे विश्वपटल पर अपनी पहचान बना सकें। उन्होंने सरकार से निर्यातकों को अधिकतम सुविधाएं देने और औद्योगिक विकास के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की।
गुलशन डंग ने कहा कि कोविड-19 के बाद से हरियाणा का औद्योगिक क्षेत्र खासकर एमएसएमई संकट से जूझ रहा है। कई कंपनियां बंद हो चुकी हैं, और कई बंद होने की कगार पर हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए केवल घोषणाओं तक सीमित न रहे, बल्कि जमीनी स्तर पर ठोस कदम उठाए। उन्होंने यह भी बताया कि एमएसएमई क्षेत्र की मजबूती के बिना प्रदेश की अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी की समस्या का समाधान संभव नहीं है। उन्होंने सरकार से मांग की कि बजट में एमएसएमई उद्योगों को विशेष सहायता प्रदान की जाए और उनकी वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने के उपाय किए जाएं।
गुलशन डंग ने कहा कि कच्चे माल की कीमतों में 30% से 150% तक की बढ़ोतरी एमएसएमई के अस्तित्व के लिए खतरा बन चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस समस्या पर ध्यान देना चाहिए और उद्योगों के लिए कच्चे माल की कीमतों को स्थिर रखने की नीति अपनानी चाहिए। बैंकों से कर्ज लेने में भी एमएसएमई को भारी दिक्कतें आती हैं। उन्होंने कहा कि बैंकों की कठोर शर्तों और जटिल प्रक्रियाओं के कारण छोटे व्यवसाय अपनी विस्तार योजनाओं को लागू नहीं कर पाते हैं।
गुलशन डंग ने कहा कि हरियाणा के उद्योगों में इतनी क्षमता है कि वे चीन जैसे देशों को निर्यात में पछाड़ सकते हैं। लेकिन इसके लिए सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, आयात-निर्यात नीतियों में सुधार करने और छोटे एवं मध्यम व्यापारियों को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। उन्होंने मांग की कि कपड़ा उद्योग, निर्यातकों और घरेलू उत्पादकों के लिए अलग-अलग नीतियां बनाई जाएं ताकि हरियाणा के उद्योगों को बढ़ावा मिल सके।
गुलशन डंग ने कहा कि हरियाणा देश के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक है, लेकिन व्यापार और उद्योग से जुड़ी समस्याएं आर्थिक विकास में बाधा बन रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को बजट में व्यापारियों और उद्यमियों के लिए अधिक से अधिक योजनाएं लागू करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार व्यापारियों और उद्योगपतियों को सहयोग दे, तो हरियाणा के उद्योग विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना सकते हैं। अब सरकार को चाहिए कि वह आगामी बजट में व्यापारियों की समस्याओं का समाधान कर उनके लिए अनुकूल नीतियां बनाए।

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