चंडीगढ़। मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में हुई एक मीटिंग में अंबाला के 5 एलएलपीडी क्षमता वाले ऑटोमेटेड डेयरी प्लांट औऱ जींद शहर को नहर आधारित जल आपूर्ति योजना के लिए 20-20 एकड़ भूमि खरीदी जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता वाली हाई पावर परचेज कमेटी को प्रस्ताव भेजा गया है। इस मीटिंग में विभिन्न विभागों के सचिव मौजूद थे। बैठक में कुल 8 प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन खरीद के संबंध में चर्चा की गई। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
मुख्य सचिव ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से जुड़े जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए कि अन्य परियोजनाओं के लिए अगली बैठक से पूर्व भू-मालिकों से भूमि खरीदने के संबंध में बातचीत की जाए। बैठक में बताया गया कि शहीद हसन खान मेवाती सरकारी मेडिकल कॉलेज कैंपस के विस्तार के लिए लगभग 20 एकड़ भूमि की जरूरत है। इसके लिए भू मालिकों द्वारा पोर्टल पर सहमति व्यक्त की है।
सिरसा के रानिया शहर में नहर आधारित जल आपूर्ति के लिए लगभग 45 एकड़ भूमि की जरूरत है। इसके लिए पर्याप्त भूमि पोर्टल पर उपलब्ध है। परंतु भू मालिकों द्वारा मांगी गई दरें कलेक्टर रेट से अधिक हैं। इस पर मुख्य सचिव ने इस प्रोजेक्ट के लिए वैकल्पिक साइट चिन्हित करने को कहा।
बैठक में हिसार में महाग्राम योजना के तहत बास टाउन में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण, यमुनानगर जिले में सरस्वती क्रीक नदी का पुनरुद्धार, हिसार जिले में ओपी जिंदल नलवा डिस्ट्रीब्यूटरी का विस्तार और सिरसा जिले में धिंगतानिया खरीफ चैनल के निर्माण से संबंधित परियोजनाओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा वित्त आयुक्त राजेश खुल्लर, उच्चतर शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के आयुक्त एवं सचिव पंकज अग्रवाल, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के निदेशक आदित्य दहिया और चकबंदी एवं भू- रिकॉर्ड विभाग की निदेशक आमना तसनीम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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