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पंजाब सरकार एसवाईएल निर्माण में रूकावटें पैदा कर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रही है: अभय सिंह चौटाला

चंडीगढ़। इनेलो के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव एवं ऐलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को पंजाब सरकार से पंजाब क्षेत्र में एसवाईएल नहर के निर्माण के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की पालना करवाने के लिए पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में कहा कि पिछले लगभग 18 साल से पंजाब सरकार एसवाईएल के निर्माण में रूकावटें पैदा कर रही है। ऐसा करके वह सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना कर रही है। पंजाब सरकार लगातार नकारात्मक रवैया अपना रही है जिससे हरियाणा के हितों की अनदेखी हो रही है। 4 अक्तूबर को सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि अधिग्रहण भूमि की सुरक्षा तथा नहर के निर्माण के लिए पंजाब एवं केंद्र सरकार तत्काल प्रभावी कदम उठाए। लेकिन यह विडंबना है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद पंजाब सरकार व विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा उत्तेजित एवं भडक़ाऊ बयानबाजी की जा रही है। इनेलो नेता ने पत्र द्वारा अनुरोध किया कि मुख्यमंत्री तुरंत सभी राजनीतिक पार्टियों की एक सर्वदलीय बैठक बुलाए ताकि इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हो और सभी को एकमत करके आवश्यक कदम उठाए जा सके। वहीं एसवाईएल के मुद्दे पर विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया जाए ताकि एक कड़ा संदेश दिया जा सके कि इस मुद्दे पर सारा हरियाणा एक है।
पंजाब एवं केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जाए कि वो नहर निर्माण पर प्रभावी कदम उठाएं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के बाद पंजाब सरकार द्वारा दिए गए बयान सरासर न्यायालय की अवमानना है जिसके लिए कानूनी विशेषज्ञों की राय लेकर पंजाब सरकार के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए विचार किया जा सके।
उन्होंने पत्र में यह आग्रह भी किया कि एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल तुरंत समय लेकर प्रधानमंत्री से मिले और पूरे मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह करे। उन्होंने कहा कि एसवाईएल हरियाणा की जीवनरेखा है और एसवाईएल का पानी न मिलने से जहां हरियाणा प्रदेश के किसानों की लाखों एकड़ जमीन बंजर हो गई है वहीं प्रदेश के हजारों गांवों के लोग आज पीने के पानी को तरस रहे हैं।
चौ. ओम प्रकाश चौटाला ने हरियाणा का मुख्यमंत्री रहते एसवाईएल की कानूनी लड़ाई लड़ी, जिसके परिणामस्वरूप सुप्रीम कोर्ट ने एसवाईएल नहर बनाने का निर्णय हरियाणा के पक्ष में सुनाया था लेकिन बावजूद उसके आज तक न तो पंजाब ने और न ही केंंद्र सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया और मामले को बिना वजह लटकाने का काम किया है।

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