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हरियाणा रोडवेज बसों में अब वरिष्ठ नागरिकों का आधा किराया ही लगेगा

Now senior citizens will be charged half the fare in Haryana Roadways buses - Chandigarh News in Hindi

चंडीगढ़। हरियाणा रोडवेज की बसों में 1 अप्रैल से वरिष्ठ नागरिकों का अब आधा किराया ही लगेगा। इसके लिए आयु सीमा भी 65 से घटाकर 60 साल कर दी गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बजट घोषणाओं को अमलीजामा पहनाने के लिए बुलाई गई प्रशासनिक सचिवों की मीटिंग के दौरान यह जानकारी दी। सीएम खट्टर ने अधिकारियों से कहाकि ट्रीटेड वेस्ट वॉटर का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करें। पॉवर प्लांट में भी ट्रीटेड वेस्ट वॉटर के उपयोग का प्लान बनाएं। उद्योगों और कृषि क्षेत्र में भी इसके उपयोग के लिए योजना बनाएं। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 में 100 किलोमीटर सीवर लाइन बिछाने का लक्ष्य है। जिसे इसी वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा।
मनोहर लाल ने कहाकि हरियाणा रोडवेज के बेड़े में बसों की संख्या बढ़ाकर 5300 की गई है। अधिकारियों ने बताया कि ई-टिकटिंग प्रणाली सभी जिलों में लागू की जा चुकी है। इसके अलावा, 6 बस पोर्ट स्थापित करने का कार्य तेजी से चल रहा है।
बैठक में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह, स‌हकारिता मंत्री डॉ बनवारी लाल, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ कमल गुप्ता और श्रम राज्य मंत्री अनूप धानक, मुख्य सचिव संजीव कौशल, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डी एस ढेसी, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ अमित अग्रवाल सहित विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिव मौजूद रहे।
पीएम-कुसुम योजना में 70 हजार सोलर टयूबवेल लगेंगेः
बिजली विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पीएम-कुसुम योजना इस साल 70 हजार सोलर पंप लगाने का लक्ष्य है। म्हारा गांव–जगमग गांव के तहत 5694 गांवों को 24 घंटे बिजली दी जा रही है। शेष गांवों को भी जल्द इस योजना के तहत लाया जाएगा। 800 मेगावॉट पॉवर प्लांट यमुनानगर मेें इस साल में शुरू हो जाएगा।
मैनपावर की मांग के अनुरूप युवाओं को विदेश भेजेंः
मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश के युवाओं को विदेशों में रोजगार के अवसर मुहैया करवाए जाएं। हरियाणा ओवरसीज प्लेसमेंट के तहत कंपनियों एवं अन्य एजेंसियों की मैनपावर मांग के अनुसार युवाओं को विदेश भेजने की पहल करे। कबूतरबाजी रोकना सरकार का ध्येय है।

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