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चंडीगढ। हरियाणा के गांवों में शराब के ठेके नहीं खुलेंगे. इसके लिए गांवों के दस फीसदी लोगों को प्रस्ताव पारित कर राज्य सरकार को भिजवाना होगा। यह फैसला आज यहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गया. मंत्रिमंडल के गठन के बाद यह पहली बैठक थी।
बैठक में मंत्रियों के मकान किराया भत्ते को संशोधित करने का भी निर्णय लिया गया. इसके तहत मंत्रियों को बिजली और पानी के शुल्क को शामिल करते हुए 50,000 रुपये से 80,000 जमा 20,000 रुपये का भत्ता दिया जाएगा। संशोधन के अनुसार यह राशि एक लाख रुपए प्रतिमाह होगी. हरियाणा के प्राइवेट उद्योगों में युवाओं को 75 फीसदी रोजगार देने के मकसद से डाटा एकत्रित करने पर भी विचार किया गया।
खट्टर ने विदेशी निवेश के मकसद से निवेश सहयोग विभाग बनाने और इस मामले में मदद के लिए एक आईएएस अफसर को नोडल अधिकारी लगाने की भी घोषणा की। पानीपत में इथेनॉल का एक बड़ा उद्योग लगाने का जिक्र करते हुए खट्टर ने कहा कि प्रदूषण रोकने की दिशा में उठाये जा रहे क़दमों के तहत 45 एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारियां की गई हैं। उन्होंने कहा कि जिन किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किये गए हैं, उन्हें पराली नहीं जलाने पर एक हजार रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से दी जाने वाली राशि नहीं मिलेगी।
बैठक में भारत के संविधान अपनाने की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर 26 नवम्बर को संविधान दिवस के अवसर पर हरियाणा विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाने का भी फैसला लिया गया है।
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