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अपने हकों के लिए अब मिलकर आंदोलन करेंगी हरियाणा की नर्सिंग एसोसिएशन

चंडीगढ़। नर्सिंग ऑफिसर्स की दो प्रमुख मांगों को लेकर लंबे समय से सरकार से मांग कर रहीं नर्सिंग एसोसिएशंस को ठोस आश्वासन दिए जाने के बाद भी सरकार ने मांगों को पूरा नहीं किया। इसके लिए दोनों एसोसिएशन ऑल नर्सिंग आफिसर वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा व नर्सिंग वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा ने रोष जाहिर किया। साथ ही निर्णय लिया कि प्रदेश में अब दोनों एसोसिएशन मिलकर अपनी मांगों के लिए आंदोलन करेंगी। बुधवार को ऑल नर्सिंग आफिसर वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा व नर्सिंग वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा की सांझा मीटिंग पंचकूला में हुई। इसमें ऑल नर्सिंग आफिसर वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा की स्टेट प्रेसिडेंट सुनीता देवी व नर्सिंग वेलफेयर एसोसिएशन की प्रधान विनिता देवी के साथ राज्य कार्यकारिणी की सदस्य शामिल हुई।
दोनों नर्सिंग एसोसिएशन ने अपनी लंबित मांगों नर्सिंग अलाउंस 7200 रुपए करना तथा नर्सिंग कैडर को ग्रुप सी से ग्रुप बी में करने पर चर्चा हुई। दोनों मांगों के प्रति सरकार की धीमी गति की आलोचना की गई। बताया गया कि दोनों एसोसिएशन अपने-अपने स्तर पर स्वास्थ्य मंत्री डा. कमल गुप्ता से 30 जुलाई को व एक अगस्त को मुख्यमंत्री के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेट्री राजेश खुल्लर से मिलीं थी। स्वास्थ्य मंत्री व सीपीएस की ओर से उनकी मांगे पूरी करने के लिए ठोस आश्वासन भी दिया गया था।
ऑल नर्सिंग आफिसर वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा की स्टेट प्रेसिडेंट सुनीता देवी व नर्सिंग वेलफेयर एसोसिएशन की प्रधान विनिता देवी ने कहा कि मीटिंग के 15 दिन बीत जाने के बाद भी मांगों के प्रति कोई सकारात्मक परिणाम तथा नोटिफिकेशन सरकार की ओर से जारी नहीं किया गया है। ऐसे में दोनों नर्सिंग एसोसिएशन में आपसी सहमति से आगे की लड़ाई को एक साथ लडऩे का निर्णय लिया गया है।
पीजीआई रोहतक तथा अन्य मेडिकल कॉलेज के नर्सिंग कैडर द्वारा 8 अगस्त 2024 से इन्हीं मांगों के लेकर की जा रही हड़ताल का दोनों एसोसिएशन ने समर्थन करते हुए सरकार के ढीले रवैया की निंदा की है। दोनों राज्य प्रधान ने बताया कि अगर 20 अगस्त 2024 तक सरकार अधिकारिक रूप से उनकी मांगें पूरी होने का नोटिफिकेशन जारी नहीं करती है तो हरियाणा का नर्सिंग कैडर अपने आंदोलन को तेज करेगा। 16 अगस्त को पूरे हरियाणा राज्य के जिला प्रधानों के साथ आगे की महत्वपूर्ण रणनीति के लिए रोहतक के मानसरोवर पार्क में दोनों राज्य प्रधानों की अध्यक्षता में बैठक होगी। जिसमें नर्सिंग कैडर के हित के लिए आंदोलन संदर्भ में कठोर निर्णय लिए जा सकते हैं।

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