पारिवारिक जमीनों के बंटवारे संबंधी झगड़ों के लिए जल्द लाएंगे नया कानूनः मुख्यमंत्री

khaskhabar.com : मंगलवार, 18 अप्रैल 2023 12:35 PM

चंडीगढ़। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में पारिवारिक जमीनों के बंटवारे संबंधी झगड़े निपटाने के लिए जल्द ही नया कानून लाया जाएगा। ताकि वर्षों तक अदालतों में ज़मीनों के बंटवारे के झगड़े लंबित न रहें। इसके अलावा, राज्य में लगभग 100 गांव ऐसे हैं, जिनकी चकबंदी नहीं हुई है। इसके लिए भी वैज्ञानिक तरीके से चकबंदी करवाने की योजना तैयार की जा रही है।
मुख्यमंत्री चंडीगढ़ में एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। मनोहरलाल ने कहा कि गुरुग्राम की तर्ज पर अन्य जिलों को भी औद्योगिक और आर्थिक रूप से विकसित करने पर बल दिया जा रहा है। गुरुग्राम अब ग्लोबल सिटी और आईटी हब बन चुका है। दुनिया की 400 फॉर्च्यून कंपनियों के ऑफिस गुरुग्राम में हैं। इसी प्रकार फरीदाबाद जिला भी आगे बढ़ रहा है। जेवर एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी होने से यहां औद्योगिक गतिविधियों में बढ़ोतरी हो रही है। इतना ही नहीं, हिसार में एयरपोर्ट शुरू होने से उस जिले में और अधिक प्रगति होगी।
उन्होंने कहा कि पंचकूला जिला भी सेंट्रल लोकेशन पर है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का फायदा भी मिलता है। इसलिए सरकार ने जिले में विकास को बढ़ावा देने के लिए डेवलपर्स को आकर्षित करने के लिए ईडीसी/एडीसी की दरें कम की हैं। अब डेवलपर्स यहां निवेश कर रहे हैं। जल्द ही पंचकूला भी एक आर्थिक राजधानी के रूप में उभरेगा।
ईज ऑफ लिविंग की दिशा में आगे बढ़ने की जरूरतः
मुख्यमंत्री ने कहाकि लोगों के जीवन को कैसे सुखी किया जाए, इसके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तर्ज पर ईज ऑफ लिविंग की दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। लोग कितने खुश हैं, इसके लिए भी पैरामीटर बनाने होंगें। भूटान, जहां हैप्पीनेस इंडेक्स को मापा जाता है, उसी तर्ज पर यह प्रयोग हरियाणा में भी करके दिखाएंगे।
शिक्षा के क्षेत्र में किए आमूलचूल परिवर्तनः
सीएम मनोहर लाल ने कहाकि वर्तमान राज्य सरकार 5एस यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान के लिए कार्य कर रही है। अब इसमें छठा एस यानी सुशासन भी जोड़ दिया है। राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन किए हैं। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 2025 तक लागू करने का लक्ष्य रखा है। स्कूलों में शिक्षा का स्तर और अधिक बढ़ाने के लिए संस्कृति मॉडल स्कूल खोले हैं। सुपर-100 के अब 4 सेंटर संचालित हैं।
बेरोजगारी और कर्ज को लेकर विपक्ष का गणित कमजोरः
प्रदेश में बेरोजगारी और सरकार कर्ज के आंकड़ों पर सीएम ने कहा विपक्ष का गणित बहुत कमजोर है। बेरोजगारी के लिए वे उनकी मनचाही पत्रिका सीएमआईई को पढ़ते हैं, जिसके आंकड़े सही नहीं हैं। कर्ज को लेकर भी विपक्ष को हिसाब-किताब कैसे समझाया जाए, क्योंकि वे अपने समय के कर्ज का आंकड़ा यदि सही कर लेंगे तो सही जवाब मिल जाएगा। प्रदेश पर आज 2 लाख 53 हजार करोड़ का कर्ज है जो तय सीमा के अंदर है। पंजाब का कर्ज 42 प्रतिशत तक पहुंच गया है। राज्य सरकार ने युवाओं की स्किलिंग करवाकर अगले 1 साल में एक लाख लोगों को विदेशों में भेजने की योजना बनाई है, ताकि उन्हें विदेशों में रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकें।
गांवों का विकास सरकार की प्राथमिकताः
मुख्यमंत्री ने कहाकि गांवों को विकास के मामले में आगे बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है। शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करना, स्वच्छता अभियान, पार्कों की व्यवस्था इत्यादि मॉडर्न सिस्टम के अनुसार डेवलप करने की जरूरत है। गांव के लोग शहर की तरफ न जाएं और उनके व्यवसाय, रोजगार गांव में ही कैसे मिलें। इसके लिए गांवों में मार्केटिंग की व्यवस्था करनी होगी। गांवों में बाजार खड़े करने होंगे, ताकि लोग गांवों से पलायन न करें।
बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों की विशेष गिरदावरी चल रही है। मई में पूरा मुआवजा दे दिया जाएगा। मंडियों में सरसों और गेहूं की खरीद चल रही है। अब तक 600 करोड़ रुपए किसानों के खातों में भेज दिए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव और सूचना लोक संपर्क भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक डॉ अमित अग्रवाल और मुख्यमंत्री के ओएसडी जवाहर यादव उपस्थित थे।

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