चण्डीगढ़। यातायात व्यवस्था को सुगम व सरल बनाने के मद्देनजर नारनौंद शहर का बाईपास प्रस्तावित है। इससे नारनौंद व आसपास के क्षेत्र में विकास की गति में और तेजी आएगी। बाईपास के लिए भूमि बेचने वाले व्यक्ति भूमि ई-पोर्टल पर अपनी भूमि का ब्योरा डाल सकते हैं। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
यह बात हरियाणा के वित्त एवं राजस्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने आज उपमण्डल सचिवालय नारनौंद के भवन का शिलान्यास करने उपरान्त उपस्थित लोगों को सम्बोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि तीन मंजिला सचिवालय भवन 15 माह में बनकर तैयार हो जाएगा और इस भवन में वो सभी सुविधाएं उपलब्ध होगीं जो एक उपमण्डल स्तर के सचिवालय भवन में होती हैं।
उन्होंने कहा कि क्योंकि नारनौंद को उपमण्डल का दर्जा हासिल हो चुका है। इसलिए यहां सब डिविजन कोर्ट की स्थापना भी की जाएगी। सब डिविजन कोर्ट भवन के लिए चार एकड़ भूमि की आवश्यकता है। उन्होंने उपमण्डल अधिकारी (ना0) व नगरपालिका को निर्देश दिए कि वे नारनौंद नगरपालिका क्षेत्र का सर्वे कर सब डिविजन कोर्ट भवन के लिए चार एकड़ भूमि की तलाश करें। भूमि मिलने उपरान्त 4 से 6 माह के अन्दर-अन्दर भवन निर्माण की अनुमति प्राप्त कर ली जाएगी।
उन्होंने कहा कि नारनौंद क्षेत्र में उद्योग व फैक्ट्ररियों की स्थापना करने वाले को सरकार की तरफ से बिजली व ऋण रियायती दरों पर उपलब्ध करवाए जाएंगे वहीं उद्योग लगाने के लिए खरीदी जाने वाली भूमि स्टाम्प डयूटी से छूट होगी।
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