चंडीगढ़। हरियाणा के खान एवं भू-विज्ञान मंत्री मूलचन्द शर्मा ने कहा कि प्रदेश में अवैध खनन को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदेश में अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है और अब तक 25 खानें रद्द की जा चुकी हैं। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
मूलचन्द शर्मा सोमवार को हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र के दौरान प्रश्नकाल के समय पूछे गये एक तारांकित प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।
खान एवं भू-विज्ञान मंत्री ने सदन को अवगत करवाया कि विभाग ने जनवरी, 2020 तक ठेकेदारों से 246.85 करोड़ रुपये की राशि ठेके के रूप में एकत्रित की है तथा ठेकेदारों द्वारा 23.93 करोड़ रुपये की राशि जीएसटी के रूप में जमा करवाई गई है।
उन्होंने बताया कि जिला यमुनानगर के यमुना नदी तल में 18 खानें हैं जिनका कुल क्षेत्र 1259.97 हैक्टेयर है। वर्तमान में यमुना नदी में 15 खानों में खनन कार्य जारी है, जिनका कुल क्षेत्र 1133.42 हैक्टेयर है। उन्होंने सदन को अवगत करवाया कि जिला यमुनानगर सहित पूरे राज्य में खनन गतिविधियां पहली मार्च, 2010 से लघु खनिजों के लिए पर्यावरण सम्बन्धी मंजूरी की जरूरत बारे मुकद्दमे की वजह से बंद हो गई थी और अक्तूबर, 2016 में जिले में फिर से खनन कार्य शुरू हुआ।
बस अड्डे को शहर से बाहर बाईपास पर स्थानांतरित करने के सम्बन्ध में पूछे गए एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मंत्री मूलचन्द शर्मा ने बताया कि इस सम्बन्ध में सिरसा-दिल्ली बाईपास पर स्थित 74 कनाल 15 मरला भूमि का चयन किया गया है। चूंकि इस पर पशुपालन एवं डेयरी विभाग की मलकीयत है, इसलिए परिवहन विभाग का अनुरोध पशुपालन एवं डेयरी विभाग के पास विचाराधीन है।
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