चंडीगढ़। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहाकि जन सेवा सर्वोपरि है। हमारे इस ध्येय के अनुरूप राज्य सरकार ने 'शासन कम- सुशासन अधिकतम' को मूर्तरूप देने के लिए कई योजनाओं को क्रियान्वित किया है। इनका सीधा लाभ प्रदेश की जनता को मिल रहा है। प्रदेश की कई योजनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है और अन्य प्रदेशों ने भी उन योजनाओं को अपनाया है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
मुख्यमंत्री यहां गुड गवर्नेंस अध्ययन के लिए पब्लिक पॉलिसी रिसर्च सेंटर के तहत देशभर से आए वरिष्ठ पत्रकारों से संवाद कर रहे थे। इस दल में विभिन्न प्रांतों के 20 से अधिक वरिष्ठ पत्रकार हैं। दल ने तीन दिन तक प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर गुड गवर्नेंस से जुड़े कार्यक्रमों व स्कीमों का धरातल पर जाकर अध्यन्न किया। दल के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से कहा कि देश में अपनी तरह की योजना परिवार पहचान पत्र हरियाणा में लागू की गई है। इसने पूरे दल को सबसे अधिक प्रभावित किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने परिवार को एक इकाई मानते हुए हर परिवार का डाटा एकत्र किया और सभी परिवारों का पहचान पत्र बनाया है। अब सभी योजनाओं का लाभ पात्र नागरिकों को घर बैठे मिल रहा है। पीपीपी के माध्यम से साढ़े 12 लाख नए राशन कार्ड बनाए गए हैं। साथ ही, एससी, बीसी इत्यादि सर्टिफिकेट भी मात्र एक क्लिक से मिल रहे हैं। हरियाणा सरकार ने अध्यापकों के स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर नीति बनाई। इस नीति के तहत अध्यापकों को उनके द्वारा भरे गए टॉप विकल्पों में से एक स्टेशन मिलता है। इससे 94 प्रतिशत अध्यापक संतुष्ट है।
मेरा पानी-मेरी विरासत योजनाः
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पानी के संकट को देखते हुए जल संरक्षण हेतु मेरा पानी-मेरी विरासत योजना शुरू की गई है। इसके तहत धान के स्थान पर अन्य कम पानी वाली फसल की बिजाई करने पर किसान को 7000 रुपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। इसके तहत एक लाख एकड़ से अधिक धान के अधीन क्षेत्र को दूसरी फसलों में परिवर्तित करने में सफलता मिली है। डीएसआर पद्धति से धान की बिजाई के लिए भी 4000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।
म्हारा गांव-जगमग गांव से प्रदेश हो रहा जगमगः
दल के प्रतिनिधियों ने ‘म्हारा गांव-जगमग गांव’ योजना का उल्लेख करते हुए बताया कि हरियाणा की यह योजना अनुकरणीय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके तहत बिजली चोरी पर अंकुश लगाते हुए गांवों को 24 घंटे बिजली दी जा रही है। इस महत्वाकांक्षी योजना के परिणामस्वरूप हरियाणा में अब बिजली के लाईन लॉस 38 प्रतिशत से घटकर मात्र 13 प्रतिशत रह गए हैं। इससे पूर्व अध्ययन दल को मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. अमित अग्रवाल ने विस्तार से सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। दल ने तीन दिवसीय दौरे में सोनीपत के गांव अटेरना, बरोटा, करनाल के गांव पाढा व काछवा और पंचकूला में डायल-112 मुख्यालय का दौरा कर राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का बारीकी से अध्ययन किया।
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