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मनोहर सरकार पंचायतीराज संस्थाओं को कमजोर कर रही हैः कुमारी सैलजा

चंडीगढ़। पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा ने कहा है कि भाजपा-जजपा सरकार प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं को कमजोर कर रही है। ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे सरपंचों पर पंचकूला में लाठीचार्ज किया गया, जिसमें कई सरपंच घायल हो गए हैं। सरकार दमनकारी तरीके से सरपंचों की आवाज को दबाना चाहती है, जो कि बेहद निंदनीय है। सरकार द्वारा गांवों में दो लाख रुपए से ऊपर के विकास कार्य ई-टेंडरिंग से करवाना सरासर गलत है। सरकार को पंचायती राज संस्थाओं में चुनकर आए प्रतिनिधियों को उनका अधिकार वापस देना चाहिए। कुमारी सैलजा चंडीगढ़ में मीडिया से बात कर रही थीं। उन्होंने कहाकि सरपंच लगातार इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। मगर सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। इससे पहले भी सरकार ने पंचायतीराज संस्थाओं में राइट टू रिकॉल बिल लाकर अपनी विकास विरोधी सोच का परिचय दिया था। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पंचायतीराज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देकर उन्हें मजबूत करने का कार्य किया। पंचायतीराज संस्थाएं विकास कार्य कर सकें। इस सोच के साथ राजीव गांधी ने देश में पंचायतीराज व्यवस्था को सशक्त किया। मगर यह सरकार लगातार पंचायतीराज संस्थाओं पर हमले कर उन्हें कमजोर करने का प्रयास कर रही है। कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करे सरकारः
कुमारी सैलजा ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना का कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है। पेंशन कर्मचारियों का हक है और उन्हें यह हक मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी द्वारा राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना बहाल की गई है। कांग्रेस की सरकार बनने पर प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाएगी।
परिवार पहचान पत्र में जिंदा लोगों को बताया मृतः
कुमारी सैलजा ने कहा कि भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार प्रदेश के लाखों गरीब परिवारों के राशन को डकारने का षड्यंत्र रच रही है। प्रदेश के 80 प्रतिशत से अधिक गुलाबी और पीले कार्डधारक परिवारों को अभी तक फरवरी महीने का राशन नहीं मिल पाया है। परिवार पहचान पत्र को परिवार परेशान पत्र बताते हुए उन्होंने कहा कि इससे लोगों को फायदा होने की वजह परेशानियां हो रही हैं। पीपीपी में जिंदा व्यक्ति को मृत दिखाया जाता है, तो मृत को जिंदा दिखा दिया जाता है। गरीबों की आमदनी को ज्यादा दिखाकर उनसे सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाले लाभ को छीना जा रहा है। पीपीपी की मार से प्रदेश की आधी से अधिक जनता परेशान है। सरकार केवल आंकड़ों के आधार पर दुनिया को दिखाना चाहती है, जबकि लोगों को सरकार की योजनाओं से वंचित होना पड़ रहा है। सरकार की इस परिवार पहचान पत्र योजना से लोग प्रताड़ित हो रहे हैं।
पेपर लीक होने से सरकारी भर्तियां मजाक बनींः
कुमारी सैलजा ने कहा कि इस सरकार की नाकामियों के कारण हरियाणा प्रदेश के युवा आज बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। प्रदेश का स्थान बेरोजगारी के मामले में पिछले कई सालों से पहले स्थान पर है। इस सरकार में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। करीब तीन दर्जन से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। सरकार ने सरकारी नौकरी की भर्तियां का मजाक बनाकर रख दिया है। इस सरकार के निकम्मेपन के कारण आज प्रदेश में युवा खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां हैं नहीं और सरकारी नौकरियां यह सरकार देना नहीं चाहती है।
गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाकर मोदी ने अपने मित्रों को फायदा पहुंचायाः
महंगाई पर कुमारी सैलजा ने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार महंगाई पर लगाम लगाने की बजाए इसे और बढ़ाने का काम कर रही है। सरकार ने घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए की है। मार्च 2014 में एलपीजी के घरेलू सिलेंडर की कीमत 410 रुपये थी। अब 50 रुपये प्रति सिलेंडर की ताजा बढ़ोतरी के बाद ये कीमत बढ़कर 1100 रुपये को भी पार कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के 9 साल के कार्यकाल के दौरान 270 प्रतिशत बढ़ोतरी है। एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर के दाम में एकदम से 350 रुपए की बढ़ोतरी कर इसे 2120 रुपए पर पहुंचा दिया है। वहीं अंतरराष्ट्रीय मार्केट में क्रूड सस्ता होने के बावजूद पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में किसी तरह की कमी नहीं की जा रही है। इसी तरह अन्य चीजों के दाम भाजपा सरकार द्वारा निर्मित महंगाई से बढ़ रहे हैं।
घोटालों को दबा रही मनोहर सरकारः
कुमारी सैलजा ने कहा कि भाजपा-जजपा सरकार में पहले घोटाले को अंजाम दिया जाता है और फिर घोटालों को दबाने का काम किया जाता है। भाजपा-जजपा सरकार ने भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड बना दिया है और जांच के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। सरकार में सरकारी नौकरी की भर्तियों में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा और घोटालों को अंजाम दिया गया। सरकारी नौकरियों की भर्तियों में हुए भ्रष्टाचार में भाजपा नेताओं की संलिप्तता सामने आई। मगर सरकार ने भर्तियों में हुए भ्रष्टाचार को दबाने का काम किया। प्रदेश में अवैध खनन कर घोटाले को भी अंजाम दिया जा रहा है। सरकार इस घोटाले पर भी पर्दा डालने का कार्य कर रही है।
कोरोना की महामारी के दौरान लगा लॉकडाउन गठबंधन सरकार के लिए आपदा में अवसर की तरह साबित हुआ। इस दौरान प्रदेश में तीन बड़े घोटाले हुए, जो शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला व चावल घोटाला था। तीनों ही मामले उजागर होने के बाद प्रदेश सरकार को जांच करानी पड़ी। लेकिन, जैसे ही इन घोटालों को समय बीतता गया, यह मामले ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। इसी प्रकार सरकार में हुए कई घोटालों को यह सरकार दबा रही है।

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