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प्रॉपर्टी सर्वे में त्रुटी में का मुख्य कारणः एनडीसी पोर्टल लांच होने के बादरजिस्ट्री के अनुसार प्रॉपर्टी आईडी अपडेट होना

चंडीगढ़। एनडीसी पोर्टल पर प्रॉपर्टी संबंधी डाटा अपडेट करने की जिम्मेदारी नगरीय निकायों की है। यह काम निरंतर चल रहा है। एक बार एनडीसी पोर्टल पर एक बार डाटा अपडेट होने के बाद फिर अगले 50 साल तक किसी को कोई समस्या नहीं आएगी। नगरीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने बताया कि केंद्र सरकार ने देश के सभी नगरीय निकायों के डाटा को जीआईएस एप्लीकेशन पर डिजिटलाइज्ड करना अनिवार्य कर दिया है। 15वें केंद्रीय वित्त आयोग ने सभी राज्यों के लिए इसे अनिवार्य किया है। क्योंकि उन्हें अनुदान अब तभी मिलेगा जब सभी नगरीय निकाय अपने प्रॉपर्टी डाटाबेस को ऑनलाइन कर लेंगे। भारत सरकार का आर्थिक मंत्रालय द्वारा नगरीय निकाय स्वयं के स्तर पर आर्थिक संसाधन जुटाएं, इसके लिए म्युनिसिपल बांड जारी करने बारे भी विचार किया जा रहा है। गुप्ता ने बताया कि उनके मंत्रालय संभालने से पहले यह वृहद कार्य पूरी तरह रुका पड़ा था। इसलिए एनडीसी पोर्टल की अनिवार्यता को देखते हुए हमने एक बार पुनः सभी 89 नगरीय निकायों में री-असेसमेंट सूचना पत्र के माध्यम से रजिस्ट्री में दर्ज सूचना के साथ डाटा अपडेट करवाने का फैसला किया। इसके तहत हमारे निदेशालय ने कोविड जैसी विपरीत परिस्थितियों और संपत्ति मालिकों द्वारा डाटा एकत्रित करने में असहयोग के बावजूद इस काम को पूरा कराया। इसके लिए निरंतर मॉनिटरिंग करते हुए निकायों में वार्ड स्तर पर शिविर और मेगा शिविर लगाए गए। इनमें प्राप्त सभी आवेदनों को अपडेट किया जा चुका है। प्रॉपर्टी मालिकों द्वारा स्वयं की सुविधानुसार सूचना को अपडेट करवाना निरंतर औऱ सामान्य प्रक्रिया है। हमारे इन प्रयासों से ही हरियाणा देश में पहला राज्य बन पाया है। यहां 100 प्रतिशत अर्थात 89 निकायों का डाटा ड्रोन इमेजरी के साथ ऑनलाइन पोर्टल पर आम लोगों के लिए उपलब्ध है। इसका विवरण निम्न प्रकार है।
पुराने रिकॉर्ड में दर्ज संपत्तियां- 30,82, 869
सर्वे के बाद रिकॉर्ड में दर्ज संपत्तियां- 42, 70, 449
पुराने रिकॉर्ड से इंटीग्रेटेड की गई संपत्तियां- 23,80,085
सर्वे के बाद मिली आपत्तियां, जिनका समाधान हो गया है- 3,09,265
31 दिसंबर तक टैक्स जमा कराने पर ब्याज माफः
नगरीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने बताया कि हरियाणा सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर लोगों के हित में बड़ा फैसला किया है। अगर 31 दिसंबर तक बकाया टैक्स एकमुश्त जमा कराया जाता है तो ब्याज 100 प्रतिशत माफ हो जाएगा। साथ ही रजिस्ट्री के आधार पर प्रॉपर्टी आईडी संबंधी डाटा में संशोधन कराने पर कोई शुल्क नहीं है।

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