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बाल विवाह रोकने के मकसद से खट्टर सरकार ने और कड़ा किया मौजूदा कानून

Khattar government tightens existing to stop child marriage Law in Haryana - Chandigarh News in Hindi

चंडीगढ़। हरियाणा में बाल विवाह के बाद बालिका और उसके पति के बीच शारीरिक संबंधों को अब दुष्कर्म माना जाएगा। बाल विवाह रोकने के मकसद से खट्टर सरकार ने मौजूदा कानून को और कड़ा कर दिया है। इसके दंडित अपराध की श्रेणी में आ जाने के कारण पति को सजा मिल सकेगी। पॉक्सो एक्ट और आईपीसी के तहत कार्रवाई की जा सकेगी।

एक सर्वे के मुताबिक यह पाया गया है कि हरियाणा में औसतन रोजाना एक बाल विवाह हो रहा है। इस पर अंकुश लगाने के इरादे से ही राज्य विधानसभा में खट्टर सरकार की तरफ से बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक पारित करवाया गया है।

महिला व बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने यह संशोधन विधेयक सदन में पेश किया था, जो बिना किसी विरोध के पास हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों की विधानसभाओं को इस संशोधन को अपनाने की सलाह दी थी।

इससे पहले धारा-375 के तहत किसी पुरुष और उसकी पत्नी के 15 से 18 साल की आयु के बीच शारीरिक संबंध बनाने को दुष्कर्म नहीं माना गया था, लेकिन पॉक्सो अधिनियम की धारा-छह के प्रावधान के अनुसार इसे दुष्कर्म की श्रेणी में रखा गया है। यही वजह है कि धारा-375 को निष्प्रभावी करने के लिए खट्टर सरकार को बाल विवाह निषेध अधिनियम में संशोधन करना पड़ा है।

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Web Title-Khattar government tightens existing to stop child marriage Law in Haryana
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