चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई बहस का जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष केवल विरोध करने के नाते से विरोध करता है। कोई मुद्दा नहीं होता, वे ज्यादातर मुद्दे सिर्फ अखबारों में छपने के लिए ही उठाते हैं। उनके पास कहने के लिए कुछ नया नहीं है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
मनोहर लाल ने ई-टेंडरिंग व्यवस्था पर कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार को जीरो लेवल पर लाने के प्रयास किए हैं। एक सिस्टम खड़ा किया है। पंचायतों और शहरी निकायों को अधिक अधिकार दिए हैं। विकास के कार्य पंचायतें करवाएंगी। सरकार का काम फंड उपलब्ध करवाना है। हर पंचायत साल के शुरू में ही पोर्टल पर जो भी विकास कार्य किए जाने हैं उनकी सूची अपलोड करेगी। सरकार ने इस वर्ष की आखिरी तिमाही में 1100 करोड़ रुपए पंचायतों को दिए हैं। काम की जरूरतों के अनुसार पंचायतें इस राशि को खर्च कर सकती हैं।
उन्होंने कहा कि टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल बनाया है। अब तक पंचायतों में 2 लाख रुपए से नीचे के 2890 काम शुरू हो चुके हैं। 3254 पंचायतों ने अपने प्रस्ताव पारित कर दिए हैं। 2 से 5 लाख रुपए तक के 3297 काम पोर्टल पर अपलोड हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 600 कॉन्ट्रैक्टर ने पोर्टल पर पंजीकरण करवाया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि संस्कृत अध्यापकों की कमी को पूरा करने के लिए हाल ही में विज्ञापन जारी किया जा चुका है। 7471 टीजीटी पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। जिसमें 714 संस्कृत टीजीटी के पद शामिल हैं। 1252 पद मेवात काडर के तथा 100 उर्दू टीजीटी पद भी शामिल हैं।
निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार पर अंकुश के लिए बनाई क्वालिटी एश्योरेंस अथोरिटीः
मनोहर लाल ने कहा कि निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी बनाई है। जो समय-समय पर निर्माण कार्यों की चैकिंग और सर्टिफिकेट जारी करेगी। इस सर्टिफिकेट के बाद ही पेमेंट की जाएगी।
एजुसेट चौकीदार अब मल्टी पर्पज वर्कर कहलाए जाएंगेः
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूलों में एजुसेट चौकीदार को अब मल्टी पर्पज वर्कर कहा जाएगा। उन्हें हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंतर्गत लाया जाएगा। जिससे उनका मासिक वेतन 7 हजार से बढ़कर लेवल-1 श्रेणी में न्यूनतम 14 हजार रुपए हो जाएगा। मनोहर लाल ने खिलाड़ी कोटे के बारे में स्पष्ट करते हुए कहा कि ग्रुप-सी के 3 प्रतिशत पद स्पोर्ट्स कोटे के तहत भरे जाएंगे। पुलिस, खेल, शिक्षा और बिजली विभागों में नियुक्तियों के साथ-साथ अन्य विभागों को भी जोड़ा जाएगा। प्रथम चरण में इन्हें अन्य विभागों में डेप्युटेशन पर भेजा जाएगा।
फसल नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल बनायाः
मनोहर लाल ने कहा कि फसल नुकसान की जानकारी का अधिकार स्वयं किसानों को देने के लिए फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल बनाया है। किसानों द्वारा पहले पोर्टल पर जानकारी दर्ज करने का समय 72 घंटे था। जिसे बढ़ाकर 7 दिन कर दिया है। इतना ही नहीं, किसान के साथ-साथ पटवारी, कानूनगो और तहसीलदार भी इस पोर्टल पर खराब फसलों का ब्यौरा डालते हैं। इस डाटा को मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल पर दर्ज फसलों के डाटा के साथ मिलान किया जाता है। एसडीम 25 प्रतिशत और उपायुक्त 10 प्रतिशत खराबे की रैंडमली चेकिंग करते हैं। इस सारी प्रक्रिया से किसानों के फसल की वास्तविक खराबे की जानकारी मिल जाती है।
स्कूली छात्रों को जमा कराना होगा टैबलेटः
मुख्यमंत्री ने स्कूली छात्रों से टेबलेट वापिस लेने के संबंध में कहा कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेने के समय ही उन्हें टैबलेट स्कूल में वापिस जमा करवाना होगा। उन्होंने कहा कि हर साल सीईटी परीक्षा होगी, जिसके तहत ग्रुप सी व डी की भर्तियां की जाएगी। इसके लिए सरकार एक ही परीक्षा के आयोजन का विचार कर रही है। पेपर का स्टैंडर्ड 10वीं कक्षा का होगा। हालांकि, ग्रप सी के लिए अलग से एक ओर पेपर देना होगा। इसके लिए परीक्षार्थियों को अतिरिक्त समय दिया जाएगा। इस बारे में महाधिवक्ता से राय ली जा रही है।
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