चंडीगढ़ । हरियाणा में कन्या शिक्षा को बढ़ावा देने के मद्देनजर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य में शैक्षणिक तौर पर पिछड़े ब्लॉकों में स्थापित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को 12वीं कक्षा तक अपग्रेड करने करने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि इन विद्यालयों में सभी आवश्यक ढांचागत सुविधाएं मुहैया करवाई जाएं। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
मुख्यमंत्री ने यह निर्देश यहां आयोजित हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद् की सर्व शिक्षा अभियान की जनरल काउंसिल की सातवीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। बैठक में हरियाणा के शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा और वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने परिषद् के सभी कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की मंजूरी भी प्रदान की।
उन्होंने निर्देश दिए कि जब यह विद्यालय 12वीं कक्षा तक अपग्रेड हो जाएं तो इन विद्यालयों में साइंस स्ट्रीम को भी शुरू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य में राजकीय स्कूलों में वर्तमान राज्य सरकार शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कटिबद्घ है। केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राज्य के 36 शैक्षणिक तौर पर पिछड़े ब्लॉकों के लिए 36 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की मंजूरी प्रदान की थी जिनमें से 31 विद्यालय आवासीय माध्यम से संचालित हैं जबकि इनमें से 8 विद्यालय राष्टï्ररीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत सेकेण्डरी स्तर तक अपग्रेड किए जा चुके हैं।
वित्तीय वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए एस.एस.ए की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने प्ररेणादायक विद्यार्थियों के लिए सृजन, नवीनतम गतिविधियां शुरू करने पर जोर दिया। इसके अलावा, उन्होंने मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा दी जाने वाली अनुदान किस्तों को समय पर जारी करवाने के लिए प्रयास करने के भी निर्देश दिए और वर्ष 2017-18 के प्लान बजट के अनुसार उसका खर्च भी सुनिश्चित होना चाहिए।
बैठक में बताया गया कि शिक्षाशास्त्र-पढ़े भारत बढ़े भारत के अंतर्गत कई गतिविधियों की शुरूआत की गई है और विद्यार्थियों के बीच भाषा के अनुसार उत्साह को जागृत करने के मद््देनजर क्रियान्वित किया जा रहा है। विद्यालयों में विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है जिनमें प्रतियोगिताएं, कल्ब का सृजन, स्वच्छ विद्यालय अभियान, नागरिक जागरूकता कार्यक्रम और मिलन कार्यक्रम शामिल हैं। बैठक में बताया गया कि सर्व शिक्षा अभियान के लिए वर्ष 2017-18 हेतु केंद्र सरकार ने 114467.76 लाख रुपये का वार्षिक बजट मंजूर किया है।
स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. के.के.खंडेलवाल ने एस.एस.ए और आरएमएसए की प्रगति के बारे में भी जानकारी दी और वित्त वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 में करवाई गई गतिविधियों की भी जानकारी दी।
बैठक में मुख्य सचिव डी.एस.ढेसी., मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, महिला एवं बाल विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एस.एस.ढिल्लो, विकास एवं पंचायत विभाग के प्रधान सचिव अनुराग रस्तोगी, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के प्रधान सचिव श्रीमती सुमिता मिश्रा, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के प्रधान सचिव अनिल कुमार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के महानिदेशक नीतिन यादव, हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना के राज्य परियोजना निदेशक एस.एस.फूलिया तथा राज्य सरकार के वरिष्ठï अधिकारी उपस्थित थे।
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