1 of 1

ई-इनवाइस की लिमिट घटाने की बजाए बढ़ाकर 15 करोड़ रूपए की जाए : राजकुमार गोयल

चंडीगढ। व्यापार मंडल ने केन्द्रीय वितमंत्री निर्मला सीतारमण से मांग की है कि जीएसटी में ई-इनवाइस की लिमिट घटाने की बजाए बढ़ाकर 15 करोड़ रूपए की जानी चाहिए। जीएसटी में ई-इनवाइस की लिमिट पहले 10 करोड रुपए थी जिसे घटाकर सरकार ने 5 करोड कर दिया। व्यापार मंडल का कहना है कि एक तरफ तो देश में महंगाई बढ़ रही है वही दूसरी तरफ सरकार ई-इनवाइस की लिमिट घटा रही है। व्यापार मंडल में इस लिमिट को घटाने की बजाए बढ़ाकर 15 करोड़ करने की मांग की है। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेश प्रवक्ता एवं प्रमुख व्यापारी नेता डॉ. राजकुमार गोयल का कहना है कि जीएसटी में ई-इनवाइस ऐसा सिस्टम है जिसमें किसी सौदे की सामान्य रसीद को जीएसटीएन नेटवर्क द्वारा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सत्यापित किया जाता है। जीएसटी नेटवर्क के इनवाइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल द्वारा ऐसी हर रसीद के लिए एक विशिष्ट नंबर या पहचान संख्या जारी किया जाता है। इस प्रकिया को ई-इनवाइस कहा जाता है। पिछले लम्बे समय से ई-इनवाइस की टर्न ओवर की लिमिट 10 करोड रूपए की थी जिसके तहत 10 करोड़ से अधिक टर्न ओवर वाले व्यापारियों के लिए ई-इनवाइस अनिवार्य था। लेकिन अब सरकार ने 1 अगस्त से टर्न ओवर की लिमिट घटाकर 5 करोड़ रूपए कर दी है। सरकार का यह फैसला एक तानाशाही वाला है और इससे व्यापारियों में काफी रोष है। गोयल का कहना है कि महंगाई दिनों दिन बढ़ रही है। ज्यादा पैसों में कम सामान आ रहा हैं। ऐसे में सरकार को ई-इनवाइस लिमिट घटाने की बजाए बढ़ानी चाहिए थी। लेकिन सरकार ने ऐसा नही किया। लिमिट कम करने से और ज्यादा व्यापारी इस लिमिट के दायरे में आ जाएंगे।
जिसके चलते व्यापारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पडेगा। इससे और ज्यादा व्यापारियों को कम्प्यूटर रखने, आपरेटर रखने इत्यादि दिक्कतों का सामना करना पडेगा। जो व्यापारी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं उन्हें अलग से एकाउंटेंट और अन्य स्टाफ रखना पडे़गा।

ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे