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हरियाणा विस अध्यक्ष ने गठित की विधानसभा की 5 और कमेटियां

चंडीगढ़। हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के अंतर्गत वर्ष 2025-26 के लिए विधानसभा की 5 और समितियों का गठन किया है। विधानसभा अध्यक्ष के आदेशानुसार विधान सभा सचिवालय ने इस संबंध में मंगलवार को अधिसूचना जारी कर इसे हरियाणा सरकार के राजपत्र के असाधारण अंक के प्रकाशन के लिए भेज दिया है। अधिसूचना को सूचनार्थ सभी विधायकों, प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव, महाधिवक्ता, प्रशासनिक सचिव, सभी विभागाध्यक्षों, प्रधान महालेखाकार लेखापरीक्षा और लेखा एवं हकदारी को भी भेजा गया है। विधानसभा की नियम समिति में विधान सभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण पदेन सभापति होंगे। इस समिति में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्‌डा, पूर्व विधान सभा अध्यक्ष डॉ. रघुवीर सिंह कादियान, विधायक घनश्याम दास, सावित्री जिंदल, कृष्णा गहलावत, देवेन्द्र चतुर्भुज अत्री, अर्जुन चौटाला को सदस्य मनोनीत किया गया है।
विधान सभा की आवास समिति में विस उपाध्यक्ष डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढा को पदेन सभापति बनाया गया है। इस समिति में विधायक घनश्याम दास, भगवान दास, मनदीप चट्ठा और पूजा को सदस्य नामित किया गया है। इसी प्रकार याचिका समिति का भी गठन कर दिया गया है। इस समिति में विधायक घनश्याम दास को सभापति बनाया गया है। विधायक गीता भुक्कल, शकुंतला खटक, परमवीर सिंह, भगवान दास, लक्ष्मण सिंह यादव, तेजपाल तंवर, हरिंदर सिंह, आदित्य देवीलाल को सदस्य नामित किया गया है।
अधीनस्थ विधान समिति में सभापति की जिम्मेदारी कृष्णा गहलावत को सौंपी गई है। घनश्याम सर्राफ, राम कुमार कश्यप, रघुबीर तेवतिया, सुनील सतपाल सांगवान, कंवर सिंह, मनदीप चट्ठा, विकास सहारण और हरियाणा के महाधिवक्ता को सदस्य बनाया गया है।
विशेषाधिकार समिति में विधायक मूलचंद शर्मा को सभापति नामित किया गया है। विधायक चन्द्रमोहन, सावित्री जिंदल, ओम प्रकाश यादव, सरदार जरनैल सिंह, तेजपाल तंवर, प्रमोद कुमार विज, राम करण, रणधीर पनिहार, अर्जुन चौटाला को सदस्य बनाया गया है।
विस अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने कहा कि समितियां विधान सभा के लोकहित के कार्य पूरे वर्ष भर करती रहती हैं, इसलिए सभी सदस्य पूरे मनोयोग से समिति की बैठकों में भाग लें। उन्होंने कहा कि विधान सभा की समितियां सदन का लघु रूप मानी जाती हैं। जब सदन नहीं चल रहा होता ये समितियां तब भी विधायी कामकाज करती हैं।

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