धनखड़ ने बताया कि पंचायत एवं विकास
मंत्री एवं विधायक होने के नाते सबसे पहले उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र
बादली का रिपोर्ट कार्ड पंचायतों के समक्ष ग्रामसभा की बैठक में लगातार 10
दिन सभी 94 ग्राम पंचायतों में प्रस्तुत किया, जिसमें सभी विभागों के
अधिकारी उपस्थित रहे और हजारों लोगों के समक्ष जो विकास कार्य करवाएं उनकी
जानकारी पॉवर प्रेजेटेशन के माध्यम से दी। उन्होंने बताया कि अब वे सभी
ग्राम पंचायतों को उनके गांव में किए गए विकास कार्यों की जानकारी कलैण्डर
के माध्यम से पहुंचाएंगे जिसका विमोचन भी आज धनखड़ ने किया। उन्होंने
बताया इस कलैण्डर में मंत्री मण्डल के कामों से लेकर सभी विभागों के
कार्यालयों की जानकारी इस में अंकित होगी तथा बादली विधानसभा क्षेत्र के 65
हजार परिवारों के पास यह कलैण्डर पहुंचाया जाएगा।
किसानों
को जोखिम-फ्री बनाने की अपने विभाग की एक सबसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए
धनखड़ ने कहा कि पिछले लगभग पांच वर्षों मे किसानों को उनके नुकसान की
भरपाई के लिए मुआवजे के लिए रूप में 4665 करोड़ रुपये वितरित किए गए है
जिसमें 2665 करोड़ रुपये प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के, 1846 करोड़ रुपये
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए, भावान्तर भरपाई योजना के तहत आलू,
प्याज, टमाटर व गोभी सब्जियों के भाव के अन्तराल को पूरा करने के लिए 12
करोड़ रुपये तथा पिछली सरकार के समय के लम्बित 240 करोड़ रुपये दिया जाना
शामिल है। उन्होंने कहा कि हर खेत को जोकिखम-फ्री बनाने की और हम बढ़े हैं।
ओलावृष्टि, बाढ़, सूखा,फसलों को आग लगने से दिए जाने वाले मुआवजे को अब
नहर टूटने से खेतों में पानी भरने के कारण फसलों के नुकसान को भी अब
प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में शामिल किया गया है।
उन्होंने
कहा कि स्वामी नाथन आयोग की सिफारशों के अनुरूप फसलों का न्यूनतम समर्थन
मूल्य 50 प्रतिशत मुनाफे के साथ हर वर्ष सीएसीपी कीे बैठक में तय किए जाने
का स्थायी फामूर्ला तय कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक बढ़ा ऐतिहासिक
निर्णय लिया है। धनखड़ ने कहा कि किसानों की हर फसल की उपज की खरीद
सुनिश्चित की है।
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