चंडीगढ़। मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. राकेश गुप्ता ने सीएम विण्डो पर आने वाली ऑनलाइन शिकायतों की समीक्षा बैठक के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी, जो भ्रष्टाचार व गबन में संलिप्त हैं, के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने और विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश दिए। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. राकेश गुप्ता तथा मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री भूपेश्वर दयाल सीएम विण्डो पर आने वाली शिकायतों का निपटान करने के सम्बन्ध में आज यहां विभागों के नोडल अधिकारियों की एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। सीएम विण्डो पर प्राप्त शिकायतों पर विचार विमर्श किया गया और अधिकारियों को लम्बित शिकायतों को यथाशीघ्र निपटाने के निर्देश दिए गए।
विकास एवं पंचायत विभाग के अंतर्गत पलवल में पंचायती जमीन के एक मामले में 2 साल देरी से कार्रवाई करने पर डॉ. राकेश गुप्ता ने संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कुरुक्षेत्र में सरपंच और ग्राम सचिव द्वारा 50 लाख रुपये के गबन के मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। सोनीपत में पंचायती जमीन पर बिल्डर द्वारा अतिफ्मण करने के एक मामले में सोनीपत उपायुक्त को संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिये। इसी प्रकार गुरुग्राम में पंचायती जमीन के मामले में गुरुग्राम उपायुक्त को संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिये।
गुरुग्राम में 46 एकड़ पंचायती जमीन को निजी बिल्डर द्वारा बेचे जाने के एक मामले में डॉ. राकेश गुप्ता ने उपायुक्त, गुरुग्राम को संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और समुचित कार्रवाई करने के निर्देश दिये। पलवल में क्लेक्टर की स्वीकृति के बिना जमीन का पंजीकरण करने के एक मामले में उपायुक्त को समुचित कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं।
शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अंतर्गत गुरुग्राम में निजी व्यक्ति द्वारा दस्तावेज फोर्जिंग कर क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने की आई एक शिकायत पर निजी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिये हैं। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अंतर्गत एक मामले में प्रतिष्ठित व्यक्ति की रिपोर्ट को दबाने वाले संबंधित के खिलाफ संज्ञान लेते हुए कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये हैं।
मुख्यमंत्री के ओएसडी भूपेश्वर दयाल ने बैठक में राजस्व विभाग के अंतर्गत एक मामले को उजागर किया, जिसमें प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा बनाई गई रिपोर्ट को कंप्यूटर में एडिट कर उस पर नई रिपोर्ट को लगाया गया है। उन्होंने कहा कि ये मामले खुद मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने देखे और ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए वित्त मंत्री को पत्र लिखा है।
बैठक में सामने आए वर्ष 2016 और वर्ष 2017 के लंबित पड़े मामलों पर कार्यवाही न करने पर डॉ. राकेश गुप्ता और भूपेश्वर दयाल ने कहा कि संबंधित अधिकारी पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी और अंतिम निर्णय के रूप में नोडल अधिकारी को संस्पेंड किया जाएगा।
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