चण्डीगढ़। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि हाई रिस्क प्रैगनेंसी (एचआरपी) पोर्टल का शुभारम्भ करने वाला
हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है और इस
पोर्टल से निम्न स्तर तक हाई रिस्क प्रैगनेंट मामलों की शीघ्र पहचान करने में सहायता
मिलेगी और विशेषज्ञों द्वारा आगामी प्रबन्धन और डिलिवरी कराने के लिए सिविल अस्पतालों
में उन्हें समय पर रैफर किया जा सकेगा।
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विज ने कहा कि नीति आयोग और केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा
भी इस पोर्टल की सराहना की जा रही है। नवम्बर, 2017 से प्रदेशभर में हाई रिस्क प्रैगनेंसी
आधारित नामों की शत-प्रतिशत पहचान करने के लिए हाई रिस्क प्रैगनेंसी पोलिसी लागू की
जा रही है और इससे सिविल अस्पतालों में विशेषज्ञों द्वारा उनका प्रबन्धन और डिलिवरी
सुनिश्चित की जा रही है।
विज ने कहा, ‘इस पहल से मातृ-मृत्यु दर (एमएमआर), शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) में निश्चित
रूप से तेजी से गिरावट आएगी तथा इस समय जन्म के समय बीमारी के कारण और हाई रिस्क प्रैगनेंट
मामलों में मृत्यु दर बहुत अधिक है, यदि इनका समय पर प्रबन्धन न किया जाए।’
स्वास्थ्य
विभाग के प्रधान सचिव अमित झा ने कहा, ‘इस अनूठी वैब एप्लिकेशन को डिलिवरी के
42 दिनों तक प्रत्येक हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं का पता लगाने के लिए बनाया गया है
ताकि प्रत्येक हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त उपचार मिल सके।’
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की
मिशन निदेशक अमनीत पी कुमार ने कहा कि सभी सिविल सर्जनों को एचआरपी पोर्टल
में हाई रिस्क गर्भवती मामलों की शतप्रतिशत प्रविष्टि कराने और विशेषज्ञों द्वारा सिविल
अस्पतालों में उनका प्रबन्धन करने के लिए निर्देश जारी किए गये हैं। भारत के प्रधानमंत्री
नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में 5 जनवरी, 2018 को दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में
केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा नीति आयोग ने क्रियान्वित किए
जा रहे हाई रिस्क प्रैगनेंसी पार्टल को एक अच्छी पहल बताया है।
उन्होंने आगे कहा कि हरियाणा
में बर्थ कम्पेनियन स्ट्रेटिजी भी लागू की है, जिसके तहत प्रसूति के दौरान लेबर रूम
में एक महिला अटेंडेंट को जाने की अनुमति दी जाएगी। प्रसूति के दौरान एक महिला के बर्थ
कम्पेनियन की उपस्थिति से लेबर रूम में देखभाल की गुणवत्ता में और अधिक सुधार आएगा।
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