घुमंतू जनजातियों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सरकार ने उठाया यह कदम

khaskhabar.com : शुक्रवार, 25 मई 2018 4:32 PM

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने विमुक्त, घुमंतू, टपरीवास एवं अर्धघुमंतू जनजातियों को स्थाई तौर पर आवास सुविधा उपलब्ध कराने के उददेश्य से प्रथम चरण में इनके राशन कार्ड बनाने का फैसला लिया है।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री कर्णदेव कांबोज ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इन जातियों को भी मुख्यधारा से जोडऩे के लिए यह कदम उठाया है। पिछली सरकारों ने इन जातियों के लिए कल्याण के लिए कोई कदम नहीं उठाया
उन्होंने कहा कि सभी जिला खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नियंत्रक को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है कि विभाग के अधिकारी व कर्मचारी इनकी बस्तियों में जाकर राशन कार्ड बनाने के लिए विशेष कैंप लगाएंगे। उन्होंने कहा कि राशन कार्ड बनाने का यह कार्य जल्द शुरू किया जाएगा ताकि ये लोग भविष्य की योजनाओं का लाभ उठा सकें।

उन्होंने कहा कि मनोहर लाल के नेतृत्व में बनी वर्तमान राज्य सरकार ही पहली ऐसी सरकार है जिसने सभी वर्गाें के कल्याण और सामाजिक उत्थान का बीड़ा उठाया है। मुख्यमंत्री की दूरगामी सोच का ही परिणाम है जिसके तहत प्रदेश में पहली बार हरियाणा विमुक्त घुमंतु जाति विकास बोर्ड का गठन किया जिसका चैयरमैन डा. बलवान सिंह को बनाया गया है।

विकास बोर्ड के माध्यम से इन जातियों के कल्याण के लिए नई-नई योजनाएं बनाई जा रही है। जिसके लिए विमुक्त घुमंतु टपरीवास एवं अर्धघुमंतु जनजातियों गवारिया, बादी, बावरिया, सांसी पेरना, भातू, रेचबंद, छातु, कुचबंद, भेडकुट, सिंगीवाला, कंजर, हेडी या नायज, सपेला, सेपरा, ढेहा, गाडी लोहार, ओड़़, महात्म, बंगाली, बराड, गंदीला, नट, मीणा, घिनवारा, मिरासी (हिंदू) डूम, महाशय, शोरगर, मल्लाह,गागरा, सिकलीगर, हंसी के मुहल्लो और बस्तियों में जाकर कैंप लगाकर पहचान पत्र के लिए राशन कार्ड बनाए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि राशन कार्ड बनने के पश्चात इन जातियों के लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान बनाकर दिए जाएंगे, ताकि इन जातियों के लोग भी सरकार की जनकल्याणकारी नितियों का लाभ उठा सकें। इन सभी जातियों को जागरूक और एकत्रित करने के लिए पानीपत और फतेहाबाद में सम्मेलन भी आयोजित किए ताकि घुमंतु समाज को भी अपने हको के बारे में पता चल सकें और यह जानकारी मिल सके कि सरकार इनके कल्याण के लिए क्या-क्या योजना बना रही है।

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