चंडीगढ़। हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया की जून 2022 की जीएसटी प्रतिपूर्ति की 629 करोड़ रुपए की बकाया राशि केंद्र सरकार से जल्द ही मिलेगी। इसकी स्वीकृति आज नई दिल्ली में जीएसटी कॉउन्सिल की 49 वीं बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में दे दी गई है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
डिप्टी सीएम और कॉन्स्टिटयूशन ऑफ़ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ऑन जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के कन्वीनर दुष्यंत चौटाला ने कॉउन्सिल की बैठक के बाद यह जानकारी दी। उन्होंने बतौर कन्वीनर कॉन्स्टिटूशन ऑफ़ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ऑन जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल की सिफारिशें पेश कीं। उन्होंने फिटमेंट कमेटी से स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल/मल्टी यूटिलिटी व्हीकल में रेट इश्यू की जांच करने और इसे अंतिम निर्णय के लिए काउंसिल के पास लाने का भी अनुरोध किया।
डिप्टी सीएम ने बताया कि जीएसटी कॉउन्सिल ने राब (लिक्विड गुड़) पर जीएसटी की दर शून्य कर दी है। खुले लिक्विड गुड़ पर जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर शून्य कर दिया है। यानी इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं पैकेट बंद लिक्विड गुड़ पर जीएसटी की दर 18% से घटाकर 5% कर दी गई है। पेंसिल और शार्पनर पर जीएसटी दरें 18% से घटाकर 12% कर दी गईं हैं। बैठक में उपमुख्यमंत्री के साथ हरियाणा की ओर से आबकारी एवं कराधान विभाग के आयुक्त अशोक कुमार मीणा, अतिरिक्त आयुक्त (जीएसटी ) सिद्धार्थ जैन भी शामिल हुए।
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