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व्यापारियों की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करे सरकार : विजय लक्ष्मी चन्द गुप्ता

चंडीगढ़। हरियाणा में अनाज मंडी के आड़तियो की बढ़ती हुई सरकार के प्रति उदासीनता और नाराजगी के चलते हरियाणा में पिछले लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो नुकसान हुआ , उसका मूल कारण हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और सरकार के प्रति हरियाणा के व्यापारियों की नाराजगी रही। हरियाणा वह प्रदेश है किसके अंदर भारतीय जनता पार्टी को केवल व्यापारियों और आड़तियो का समर्थन हर वातावरण में मिला चाहे सरकार करोना से घिरी रही या फिर जाट आंदोलन के चलते व्यापारियों के हुए नरसंहार के बाद भी व्यापारी सरकार के साथ जुडा रहा, लेकिन पिछले 9:30 वर्ष में हरियाणा सरकार ने हरियाणा की अनाज मंडियों को समाप्त करने के लिए, आड़तियो को तबाह करने के लिए हर दिन एक नई नीति बनाकर उन्हें परेशान किया गया। जीएसटी लगने के उपरांत पूरे देश में एक कर एक व्यवस्था की योजना को लागू किया गया लेकिन हरियाणा में आज भी मार्केट फीस जो की त्यो बनी हुई है। यदि सरकार आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने आप को पुनः तीसरी बार स्थापित करना चाहती है तो सबसे पहले हरियाणा के व्यापारियों, मंडी में बैठे आडतियो के मनो को जीतने का प्रयास करें। उनकी हर समस्या का निदान करें। यह तभी संभव होगा जब हरियाणा सरकार द्वारा बनाए गए व्यापारी कल्याण बोर्ड जो आज एक सफेद हाथी के रूप में विराजमान है पिछले 8 वर्षों में जिस बोर्ड की केवल तीन बैठक अधिकृत तौर पर हो पाई ,जिस कल्याण बोर्ड का अपना कोई बैंक खाता ना हो और ना ही अपना कोई फंड हो, जिससे वह पीड़ित व्यापारी को राहत दे सके, इसलिए हरियाणा व्यापार मंडल हरियाणा सरकार से मांग करता है की हरियाणा में व्यापारी कल्याण बोर्ड का पुनर्गठन हो , व्यापारी राहत कोष की स्थापना हो , व्यापारियों को पेंशन की योजना लागू करें और व्यापारी को टैक्स कलेक्टर का दर्जा प्रदान करें। NCR के चलते उधोगो को डीजल जरनेटर पर रोक लगाने से उधोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। समय पर कंपनियों में माल के ऑर्डर पूरे न होने पर कंपनी उन्हें ब्लेक लिस्ट में डाल रही हे। ऐसी समस्या को सरकार प्राथमिकता के आधार पर हल कर, उधोगप्तियो ओर व्यापारियों को 1987 कि तर्ज पर गैस रहित जर्नेट्रो पर सब्सिडी देने और डीजल जर्नेट्रो को उचित दाम पर बिकवाने या गैस कंपनी से कम कीमत पर गैस कीट लगवाने की व्यवस्था करे। पोलयूशन विभाग की मन मानी के चलते आज हरियाणा में फरीदाबाद,पानीपत, गुड़गावा,रोहतक में सरकार उधोगिक क्षेत्रो मे CTP प्लांट लगा कर इंडस्ट्री को सीधे उससे जोड़ने की पालिसी बनाए जिससे व्यक्तिगत तौर पर उधोगों को अपने CTP प्लांट न लगाने पड़े, जिन पर लाखो रु खर्च हो जाता है और ऊपर से पॉल्यूशन बोर्ड का अलग से डर बना रहता हे। हरियाणा के समस्त उद्योगिक सेक्टरो में छोटे और मध्यम आकार के उद्योगों के लिए छोटे प्लाट की व्यवस्था करे जिससे गली मोहल्लों में लगे छोटे छोटे उद्योगों को उद्योगिक परिसर में स्थापित कर एक बहुत बड़ी समस्या से निजात दिला सके
आज हरियाणा अपना स्वामित्व अधिकार लिए हुए 58 वर्ष हो चुके हैं और हरियाणा का व्यापारी अनेक समस्याओं से ग्रस्त है। हरियाणा का व्यापारी, हरियाणा के भामाशाह मुख्यमंत्री नायब सैनी से अपनी मांगों को संज्ञान में लाना चाहता है।
मांग पत्र
1- व्यापारियों की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करें सरकार।
2 - शहरों तथा मुख्य बाजारों में सरकार अपने खर्चे पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने की व्यवस्था करें।
3- हरियाणा के शहरों में मुख्य बाजारों में पुलिस गस्त की व्यवस्था बढ़ाई जाए।
4- जीएसटी के लागू होने के बाद हरियाणा में मार्केट फीस जो की लगी हुई है इसे पूर्ण रूप से समाप्त किया जाए या अधिकतम एक प्रतिशत मार्केट फीस रखी जाए।
5- व्यापारियों को टैक्स कलेक्टर का दर्जा दिया जाए।
6- व्यापारियों की क्षतिपूर्ति योजना हेतु जिला स्तर पर कैंप लगाए जाए।
7- व्यापारियों की पेंशन योजना लागू की जाए व्यापारियों को पेंशन योजना हेतु सरकार जीएसटी का 2% भाग व्यापारी पेंशन योजना के लिए फिक्स किया जाए।
8- किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर व्यापारिक क्रेडिट कार्ड जारी किया जाए।
9- व्यापारियों के आर्म लाइसेंस सरल तरीके से दिए जाएं ।
10- भामाशाह जयंती 29 जून को राष्ट्रीय सत्र पर व्यापारी दिवस घोषित किया जाए।
11- सभी सरकारी कार्यालय में जहां पर व्यापारियों का लेनदेन या आवागमन रहता है वहां पर व्यापारियों को बैठने के लिए अलग से कक्ष की स्थापना की जाए।
12- जिला स्तर पर व्यापारी भवन बनाने हेतु सरकारी दाम पर हरियाणा व्यापार मंडल को जमीन उपलब्ध कराई जाए।
13- प्रदेश में नगर निगम और नगर पालिका में आईडी को लेकर आ रही समस्या को सरकार तत्काल दूर करें।
14- जीवन रक्षक दवाइयां पर जीएसटी समाप्त किया जाए अर्थात उन्हें जीएसटी मुक्त किया जाए।
15- शहरों में पर्याप्त स्थान पर पार्किंग स्थल बनाए जाएं जिससे जो जाम की स्थिति बनी हुई है उसे समाप्त किया जा सके।
16- व्यापारियों के साथ कोई भी अप्रिय घटना घटने पर उचित मुआवजे की व्यवस्था बिना विलंब अर्थात समय बद्ध होनी चाहिए।
17- व्यापारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पेंशन मेडिकल सुविधा का प्रावधान भी किया जाए।
18- व्यापारी राहत कोष की स्थापना हो।जो भी टैक्स हम व्यापारियों द्वारा सरकारी खजाने में जमा करवाया जाता है इस का मात्र 2% इस कोष में जमा किया जाए ,जिस को आप की ही सहमति से व्यापारियों के कल्याण के लिए खर्च किया जाए।
19- MSME नए भुगतान नियम को बिना विलंब किए समाप्त किया जाए ,लघु कुटीर उद्योगों को बचाया जाए
20-अतिक्रमण हटाने के नाम पर व्यापारियों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए।
21-सरकारी योजनाओं के कारण विस्थापित होने वाले व्यापारियों को "ब्वसायिक प्रतिपूर्ति" राशि देने, मुआवजा व उचित विस्थापन करने के लिए व्यवस्था बनाई जाए।

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