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प्राकृतिक आपदा के साथ सरकारी लापरवाहियों ने भी पैदा किए बाढ़ के हालातः हुड्डा

प्रभावित लोगों के खाने-पीने और मवेशियों के लिए चारे की व्यवस्था करे सरकारः उदयभान चंडीगढ़। बाढ़ प्रभावित किसानों को 40 हजार प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए। साथ ही सरकार मकानों, दुकानों और कारोबार को हुए नुकसान की भरपाई भी करे। यह मांग उठाई है हरियाणा कांग्रेस ने। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों व वरिष्ठ नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को राज्यपाल से मिला था। राज्यपाल को सौंपने के बाद हुड्डा ने मीडिया को बताया कि वे बाढ़ प्रभावित कई जिलों का दौरा करके आए हैं। ज्यादा बारिश की वजह से आई आपदा के बीच बीजेपी-जेजेपी सरकार की लापरवाहियों ने पूरे उत्तर हरियाणा में बाढ़ के हालात पैदा करने में अहम भूमिका अदा की है। प्रदेश की जनता तकलीफ में है। ऐसे में विपक्ष आंख बंद करके नहीं बैठ सकता। सरकार की कमियों और जनता की परेशानियों को उजागर करना विपक्ष की जिम्मेदारी होती है। कांग्रेस निश्चित तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाएगी।
हुड्डा ने कहा कि कई गांव के सरपंचों ने उन्हें बताया कि गांव वालों ने सरकार से बार-बार ड्रेन्स की सफाई करवाने की मांग की थी। लेकिन पिछले लगभग 2 साल से सरकार इस मांग की अनदेखी कर रही है। इसी तरह शहरों में सीवरेज की सफाई नहीं की गई। इसका खामियाजा पूरे इलाके की जनता भुगत रही है।
‘दादूपुर-नलवी’ उत्तर हरियाणा की सबसे बड़ी वाटर रिचार्ज परियोजना थी, जो यमुनानगर, अंबाला से लेकर कुरुक्षेत्र तक को बाढ़ से बचाने का काम भी करती। लेकिन बीजेपी ने सत्ता में आते ही इस परियोजना को डी-नोटिफाई कर दिया। ऐसा करके सरकार ने आपदा के वक्त इलाके के लिए लाइफलाइन साबित होने वाली योजना को छीनने वाला अन्याय किया। एनजीटी से लेकर सीएजी की रिपोर्ट में कई बार अवैध खनन का खुलासा हो चुका है। डाडम से लेकर यमुना तक में माफिया ने तमाम नियमों को ताक पर रखकर खनन किया है। यहां तक कि माफिया ने नदियों के बहाव की दिशा ही बदल दी। इसी वजह से नदियों का पानी रिहायशी इलाकों की तरफ आने लगा।
भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया कि राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन में कांग्रेस की तरफ से राहत कार्यों के लिए सरकार व प्रशासन की हरसंभव मदद की पेशकश भी की गई है। साथ ही अपील की गई है कि लोगों की जानमाल की रक्षा के लिए एनडीआरएफ और आर्मी की हरसंभव मदद ली जाए।
चौधरी उदयभान ने बताया कि उन्होंने करनाल से लेकर यमुनानगर तक कई इलाकों का दौरा किया। बाढ़ की वजह से भयावह हालात बन चुके हैं। कई गांव तो टापू में तब्दील हो चुके हैं, जिन तक पहुंचना बेहद मुश्किल हो रहा है। ऐसे मौके पर सरकार और प्रशासन को संवेदनशील तरीके से कार्य करना चाहिए था। लेकिन सरकार इसके विपरीत संवेदनहीनता का परिचय दे रही है। लोगों ने बताया कि वह कई दिनों से जलभराव का सामना कर रहे हैं। लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा उनकी सुध लेने के लिए नहीं आया। सरकार ने बाढ़ की वजह से मरने वाले 16 लोगों के परिवारों को 4-4 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया है, जो कि नाकाफी है। सरकार को इसे बढ़ाकर कम से कम 20 लाख रुपये करना चाहिए।

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