एसएलसी द्वारा लिये गये निर्णय को प्रदेश सरकार ने दबाया

khaskhabar.com : रविवार, 07 मई 2017 3:24 PM

चंडीगढ़। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश की भाजपा सरकार को कठघरे में खड़ा करते हुए कहा कि सरकार नहीं चाहती कि हरियाणा के लाखों पॉपुलर व सफेदा उत्पादक किसानों को लाभकारी मूल्य मिले। यह सब को मालूम है कि कांग्रेस शासन काल में पॉपुलर 1000 रूपये प्रति क्विंटल से भी ज्यादा बिका और अब वही पॉपुलर 400 रूपये प्रति क्विंटल बिक रहा है। भाजपा सरकार ने किसानों के हित में कोई कारगर नीति बनाने की जगह पॉपुलर और सफेदे पर मार्किट फीस और बढ़ा दी, जिसकी मार भी सीधे तौर पर किसानों पर पड़ी है तथा इनके भाव और नीचे आ गये हैं।

हूड्डा ने कहा कि इस विषय में 5 सितम्बर, 2015 को देश के सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश किसानों के काफी लम्बे संघर्ष व पैरवी के बाद आया व इसी फैसले की रोशनी में स्वयं मुख्य मन्त्री, हरियाणा ने 3 नवम्बर, 2016 को यह घोषणा की कि हरियाणा में नये प्लाई वुड ईकाइयों के लाइसेंस खोल दिये गये हैं। सरकार बताये कि इस सब के उपरान्त हरियाणा में एक भी उद्यमी को नई ईकाई लगाने की अनुमति क्यों नहीं दी गई ?

हुड्डा ने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का स्पष्ट आदेश था कि हर राज्य में उपलब्ध लकड़ी का अवलोकन करने के उपरान्त (एसएलसी) स्टेट लेवल कमेटी लाईसेंस जारी कर सकती है, लेकिन हैरानगी की बात है कि हरियाणा प्रदेश की स्टेट लेवल कमेटी ने लकड़ी की अधिकता को देखते हुए केवल 10 प्रतिशत नई ईकाइयों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव पास किया, जो 504 के लगभग बनता है और 425 लाईसेंस 2007 में सैंट्रल इम्पावरमेंट कमेटी द्वारा मंजूर हुए, जो अब तक जारी नहीं हुए हैं।

हुड्डा ने कहा कि एक तरफ तो मुख्य मन्त्री महोदय ने खुद ही तो लाईसेंस खोलने की घोषणा की और अब सरकार ही 31.03.2017 को एसएलसी द्वारा लिये गये निर्णय को दबाये बैठी है, जबकि एसएलसी का गठन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों से किसानों के हित में हुआ है, जो नई ईकाइयां लगाने वाले उद्यमियों व किसान के हित में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है।

हुड्डा ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि शीघ्रअतिशीघ्र नई ईकाइयों के लिए अनुमति दी जाए ताकि पॉपुलर व सफेदे की मांग बढ़ सके। साथ ही पॉपुलर व सफेदा की लकड़ी पर लगाई गई मार्किट फीस समाप्त की जाए या सरकार मार्किट फीस माफ नहीं करती है तो पॉपुलर व सफेदा की फसल का अन्य फसलों की तरह लाभकारी समर्थन मूल्य घोषित करे।

ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे