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‌‌‌‌वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने बजट में शिक्षा को लेकर क्या की घोषणाएँ, यहां पढ़ें

Finance Minister Captain Abhimanyu announced the announcement regarding education in the budget - Chandigarh News in Hindi

चंडीगढ़ । हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि हरियाणा सरकार गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध करवाने के साथ-साथ समावेशी, समान एवं रोजगारपरक शिक्षा उपलब्ध करवाने पर बल दे रही है ताकि विद्यार्थियों को राष्ट्र के महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में विकसित किया जा सके।

वे हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में वर्ष 2019-20 के लिए बजट प्रस्तुत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि बजट में मौलिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए कुल 12,307.46 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है जो संशोधित बजट 2018-19 के 11,256 करोड़ रुपये पर 9.3 प्रतिशत की वृद्धि है। उच्च शिक्षा के लिए 2,076.68 करोड़ रुपये का परिव्यय किया गया है जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 17.1 प्रतिशत की वृद्धि है।

कैप्टन अभिमन्यु ने बताया कि अच्छी एवं प्रासंगिक शिक्षा समग्र रूप से बच्चों और समाज के विकास की मजबूत नींव रखती है। शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ‘बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम’ लागू किया गया है। उन्होंने बताया कि स्कूल जाने वाली लड़कियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2018-19 के दौरान सरकार द्वारा 9वीं से 12वीं कक्षा तक पढ़ने वाली लड़कियों को नि:शुल्क परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत लगभग 22,000 छात्राओं के लाभान्वित होने की सम्भावना है।

उन्होंने बताया कि उच्चतर शिक्षा में राज्य अपनी निरन्तर विस्तारशील शैक्षणिक प्रणाली तथा मौजूदा शैक्षणिक संस्थानों के मजबूतीकरण, रुपान्तरण और सुधार के लिए की गई पहलों से हाल के वर्षों में नई ऊंचाइयों को छू रहा है।

वित्त मंत्री ने बताया कि सभी को उच्च शिक्षा प्रदान करने की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 में 36 नए राजकीय महाविद्यालय खोले गए और इन महाविद्यालयों के लिए 590 नए पद सृजित किए गए। इसके अलावा, वर्ष 2018-19 में राज्य द्वारा 2 नए विश्वविद्यालय नामत: आईआईएलएम यूनिवर्सिटी, गुरुग्राम तथा महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, कैथल स्थापित किए गए।

उन्होंने बताया कि केंद्रीकृत ऑनलाइन दाखिला नीति के तहत वर्ष 2018-19 में सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और स्व-वित्तपोषित डिग्री कॉलेजों में 2.27 लाख विद्यार्थियों को दाखिला दिया गया। सरकार कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों के नियोजन के लिए उल्लेखनीय प्रयास कर रही है तथा स्टार्टअप और उद्यमिता पर बल दिया गया है। केंद्रीकृत ऑनलाइन दाखिलों, विद्यार्थियों के लिए मोबाइल एप्लिकेशन, कॉलेजों में डिजिटल शिक्षा सामग्री, स्मार्ट क्लास रूम और ई-लर्निंग प्रयोगशालाओं के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाया गया है।



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Web Title-Finance Minister Captain Abhimanyu announced the announcement regarding education in the budget
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