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ओले से हुए फसली नुकसान का किसानों को मुआवजा दिया जाएगा : दुष्यंत चौटाला

चंडीगढ़। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि एक फ़रवरी से फसलों की जनरल गिरदावरी शुरू हो गई है जो कि एक मार्च 2024 तक प्रदेश भर में चलेगी। इस दौरान राज्य में ओले गिरने से फसलों को जो नुकसान हुआ है उसकी जिला प्रशासन को रिपोर्टिंग करने के निर्देश दिए हुए हैं। साथ ही किसान ख़ुद भी राजस्व विभाग के क्षतिपूर्ति-पोर्टल पर नुकसान की रिपोर्ट अपलोड कर सकते हैं। सभी रिपोर्ट मिलने पर किसानों को उनकी क्षति की पूर्ति के लिए मुआवजा दिया जाएगा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला रविवार को चंडीगढ़ प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जब -जब किसानों की फसल को प्राकृतिक आपदा की मार पड़ी है। प्रदेश सरकार ने प्रभावित किसानों की हर संभव मदद की है। वर्ष 2019 से लेकर वर्ष 2024 में अभी तक किसानों को करीब 16 हज़ार करोड़ रुपए की मुआवजा राशि किसानों के बैंक खाते में भेजी है, पिछले एक साल से किसानों को मुआवजा डीबीटी के माध्यम से दिया जा रहा है। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि हरियाणा सरकार देश में सबसे पहले आधुनिक रिकॉर्ड-रूम तैयार करने में सफ़ल हुई है। उन्होंने बताया कि करीब सवा साल पहले राज्य सरकार ने जिला स्तर पर राजस्व विभाग के डिजिटल रिकॉर्ड रूम बनाने के लिए कार्य शुरू किया था।
उन्होंने जानकारी दी कि एफसीआर कार्यालय, मंडलस्तरीय तथा उपमंडल कार्यालय के राजस्व रिकॉर्ड को निर्धारित लक्ष्य 31 मार्च तक पूर्ण रूप से डिजिटलाइज कर देंगे तथा कानूनगो और पटवारखाना के रिकॉर्ड को भी इस वर्ष के अंत तक डिजिटलाइज कर दिया जाएगा। इसके बाद लोगों को अपनी जमीन, राजस्व आदि आदि के पुराने दस्तवाजों को खंगालने की बजाए एक क्लिक पर ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। उन्होंने बताया कि इस वर्ष 2024 के अंत तक में प्रदेश का राजस्व रिकॉर्ड 100 प्रतिशत डिजिटलाइज हो जाएगा।
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में कुल 125 गांवों में चकबंदी का कार्य बकाया था, कई बार अधिकारियों की बैठकें करके जिम्मेवारी तय की गई। इससे काम में तेजी आई और आज केवल 54 गांवों में चकबंदी करनी शेष है। उन्होंने कहा कि लिटिगेशन के मामलों को छोड़कर नॉन-लिटिगेशन वाले सभी बकाया गांवों में चकबंदी के कार्य को इसी वर्ष पूर्ण कर लिया जाएगा।
दुष्यंत चौटाला ने राज्य में बढ़ रहे राजस्व पर ख़ुशी जताते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2019 -20 में जहां स्टाम्प ड्यूटी 6200 करोड़ रूपये एकत्रित हुई थी। वहीं नागरिकों को सुविधा दिए जाने से अब तक करीब 10 हज़ार करोड़ रूपये राजस्व के रूप में सरकार को मिल चुके हैं। जबकि फरवरी और मार्च का माह अभी शेष है जिससे राजस्व में और अधिक बढ़ोतरी होगी। उन्होंने बताया कि सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी रेट में भी कोई बढ़ोतरी नहीं की फिर भी राजस्व में उल्लेखनीय वर्द्धि हुई है।

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