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प्रदेश में जल्द ही ई -गिरदावरी को अनिवार्य किया जाएगा: मुख्य सचिव

E-Gidadwari will be made mandatory in the state soon: Chief Secretary - Chandigarh News in Hindi

चण्डीगढ़। हरियाणा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने कहा कि प्रदेश में जल्द ही ई -गिरदावरी को अनिवार्य किया जाएगा। यह जानकारी उन्होंने आज गुरुग्राम में राजस्व अधिकारियों के साथ हुई बैठक के दौरान दी। इस बैठक में अरोड़ा ने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यालय समय अर्थात शाम 5 बजे के बाद कोई भी रजिस्ट्री ना करें और अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करें। उन्होंने कहा कि सरकार ईमानदार है तो आप लोग भी ईमानदार रहने की कोशिश करें, किसी भी राजस्व अधिकारी की उनके पास भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत नहीं आनी चाहिए।

इस बैठक में उन्होंने जमाबंदी को ऑनलाइन करने तथा इंतकाल दर्ज करने के कार्यों की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि सभी तहसीलदार 30 जून तक लंबित जमाबंदियों को ऑनलाइन करवाएं, क्योंकि पूरा ई- खरीफ सीजन हमारे रिकॉर्ड पर आधारित होगा। इसके साथ उन्होंने राजस्व अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि इंतकाल भी साथ साथ फीड करें। उन्होंने कहा कि अब जितने भी पटवारी भर्ती हुए हैं, वे सभी पढ़े लिखे आए हैं, सभी कंप्यूटर चलाना जानते हैं। उन्होंने कहा कि सभी पटवारियों को हेलरिस अर्थात हरियाणा लैंड रिकॉड्र्स इनफॉरमेशन सिस्टम के सॉफ्टवेयर को चलाने की ट्रेनिंग भी दे। इस सॉफ्टवेयर में जमाबंदी, इंतकाल, खसरा गिरदावरी आदि सभी ऑनलाइन होती है।

बैठक में राजस्व विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव ने गुरुग्राम जिला की सभी तहसीलों तथा उप-तहसीलों में जमाबंदी को ऑनलाइन करने, लंबित इंतकाल दर्ज करने, तहसील कार्यालय में लंबित कोर्ट केसों तथा तहसीलों के ऑडिट कार्यों की समीक्षा की। इस समीक्षा के दौरान कोताही पाए जाने पर अतिरिक्त मुख्य सचिव ने सोहना के नायब तहसीलदार तथा कादीपुर उप-तहसील के गिरदावर को चार्जशीट करने के आदेश भी दिए।

सोहना के नायब तहसीलदार पर शाम 5 बजे के बाद रजिस्ट्री करने का आरोप है तथा कादीपुर का गिरदावर 4 जमाबंदियों को लंबे समय से अपने पास रखे हुए है। अरोड़ा ने इसे गंभीरता से लिया और कहा कि तहसील में किसी प्रकार की दिक्कत हो बताये परन्तु कोताही बर्दाश्त नहीं होगी।

बैठक में उन्होंने उपस्थित गुरुग्राम के उपायुक्त अमित खत्री तथा मंडलायुक्त अशोक सांगवान को समय-समय पर तहसीलों के कार्य की समीक्षा करते रहने के भी आदेश दिए। जो तहसीलदार टेबलेट की मदद से फसलों की गिरदावरी करवा रहे हैं, उनके समक्ष आ रही समस्याओं के बारे में भी उन्होंने पड़ताल की और कहा कि जो टेबलेट खराब है, उन्हें हाट्रोन को वापस कर दें क्योंकि वे टेबलेट सितंबर-2020 तक वारंटी अवधि में है। बैठक में उपस्थित राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव विजयेंद्र कुमार ने कहा कि सॉफ्टवेयर में और भी सुधार किया जा रहा है, जिससे फसलों की गिरदावरी करने में सुविधा होगी।

इस मौके पर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव विजयेंद्र कुमार, गुरुग्राम के मंडलायुक्त अशोक सांगवान, उपायुक्त अमित खत्री, सोहना की एसडीएम डॉ चिनार चहल, पटौदी के एसडीएम प्रदीप अहलावत, जिला राजस्व अधिकारी विजय यादव तथा अन्य तहसील व उप तहसीलों के तहसीलदार व नायब तहसीलदार उपस्थित थे।

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