चंडीगढ़। शहरी क्षेत्रों में आवासीय, व्यवसायिक भवन निर्माण के लिए नक्शा और निर्माण के लिए डिग्री होल्डर आर्किटेक्ट की मंजूरी के केंद्र सरकार के निर्णय से नक्शानवीसों के भविष्य अंधकारमय होने से बचाने के लिए हरियाणा सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने प्रदेश के हजारों नक्शानवीसों को सुपरवाइजर का दर्जा देते हुए उन्हें 100 वर्ग मीटर तक के नक्शा प्लान करने तथा निर्माण की निगरानी करने का अवसर प्रदान कर दिया है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
आज यहां जानकारी देते हुए भाजपा प्रदेश मीडिया विभाग प्रमुख राजीव जैन ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा भवन निर्माण के नक्शे प्लान करने से लेकर उनके निर्माण की निगरानी के लिए आर्किटेक्ट की मंजूरी को अनिवार्य कर दिया था। इससे नए बिल्डिंग कोड के तहत बनने वाले सभी भवनों के निर्माण में आर्किटेक्ट के माध्यम से सभी प्रक्रिया पूरी की जानी थी। इससे प्रदेश भर में तहसीलों में तथा पालिकाओं में काम कर अपना गुजारा चला रहे हजारों नक्शानवीसों का भविष्य अंधेरे में घिर गया था। कुछ समय पूर्व नक्शानवीसों के एक प्रतिनिधिमंडल ने उनसे मुलाकात कर अपनी पीड़ा बताई थी, जिस पर उन्होंने उनकी परेशानी के समाधान के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल से चर्चा की। चूंकि एक निर्णय से लम्बे समय से इस क्षेत्र में काम कर रहे हजारों लोगों के एकसाथ बेरोजगार होने का खतरा उत्पन्न हो गया था। ऐसे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नक्शानवीसों के अनुभव आधार पर उन्हें राहत प्रदान करते हुए नए बिल्डिंग कोड में सुपरवाइजर का दर्जा देने के सुझाव को मंजूरी प्रदान कर दी। इस निर्णय के तहत अब प्रदेश भर के नक्शानवीस 100 वर्ग मीटर तक के प्लाट का नक्शा बनाने से लेकर उसके निर्माण की निगरानी कर सकेंगे। इससे उनकी आजीविका पर आया संकट टल जाएगा और वह पूर्व की भांति अपने काम को पूरी जिम्मेदारी के साथ अंजाम दे सकेंगे।
भाजपा प्रदेश मीडिया विभाग प्रमुख राजीव जैन ने इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने नक्शानवीसों को बेहतर अवसर प्रदान करते हुए न केवल उनकी परेशानी का समाधान कर दिया है, अपितु यह भी दर्शा दिया है कि वह किसी भी तकनीकी अड़चन को बेहतर तरीके से समाधान निकल कर अंजाम तक पहुंचा रहे हैं और कर्मचारियों और गैर सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे लोगों की भलाई के लिए कितना संजीदा हैं।
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