पत्रकारों की पेंशन में बढ़ोतरी करने, उम्र घटाने और सभी को कैशलेस मेडिकल सुविधा देने की मांग

khaskhabar.com : शुक्रवार, 17 मार्च 2023 07:52 AM

चंडीगढ़। चंडीगढ़ एंड हरियाणा जर्नलिस्ट यूनियन (रजि.) के एक प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेशाध्यक्ष रामसिंह बराड़, चेयरमैन बलवंत तक्षक और सचिव अभिषेक के नेतृत्व में हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता से मुलाकात कर हरियाणा के पत्रकारों की मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा।
बराड़ और तक्षक ने ज्ञापन में पत्रकारों की मांगों का जिक्र करते हुए स्पीकर को बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई पत्रकार सम्मान पेंशन योजना सबसे पहले हरियाणा ने शुरू की। अब यह योजना पंजाब, राजस्थान, हिमाचल, गोवा, बिहार समेत कई राज्यों में लागू है। प्रतिनिधिमंडल ने स्पीकर को बताया कि पिछले 6 साल से इस पेंशन योजना में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। इसलिए पेंशन राशि में तुरंत बढ़ोतरी की जाए। सरकार की घोषणा अनुसार सभी पत्रकारों को कैशलैस मेडिकल सुविधा के कार्ड प्रदान किए जाएं। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने पत्रकारों की मांगों को बेहद ध्यानपूर्वक सुना।
यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष ने बताया कि स्पीकर को दिए ज्ञापन में कोरोनाकाल में शहीद हुए पत्रकारों को कोरोना योद्धा मानते हुए उनके परिवारों को 10-10 लाख रूपए की आर्थिक मदद और एक-एक पारिवारिक सदस्य को सरकारी नौकरी देने, पत्रकार पेंशन योजना में बढ़ोतरी करके इसे 20 हजार रुपए महीना करने, मान्यता के नियमों को सरल बनाने एवं बड़े कस्बों के पत्रकारों को भी मान्यता देने, प्रदेश स्तरीय प्रेस मान्यता कमेटी का गठन करने, पेंशन के लिए पत्रकारों की आयु सीमा कम करने, पत्रकारों का 60 वर्ष की उम्र से पहले दुर्घटना, कैंसर, किसी लाइलाज बीमारी या अप्राकृतिक कारण से निधन होने पर उम्र की सीमा शर्त हटाकर उनके परिवार को पेंशन सुविधा देने, गैर-मान्यता प्राप्त पत्रकारों को भी पेंशन सुविधा देने, गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों सहित सभी पत्रकारों को कैशलैस मेडिकल सुविधा कार्ड देने की मांग शामिल है।
उन्होंने बताया कि स्पीकर को दिए गए ज्ञापन में हरियाणा के पत्रकारों के लिए चंडीगढ़ व पंचकूला में सरकारी आवास का कोटा बढ़ाने और जिला और उपमंडल स्तर पर कार्यरत पत्रकारों को भी आवास की सुविधा प्रदान करने, पत्रकारों की सहकारी आवास समितियों को प्रदेश मुख्यालय, जिला, उपमंडल व ब्लॉक मुख्यालय पर प्राथमिकता के आधार पर शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टरों अथवा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनियों में जमीन व प्लॉट अलॉट करने, मान्यता प्राप्त पत्रकारों को बस यात्रा की सुविधा पर लगाई किलोमीटर सीमा समाप्त करने और प्रदेश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने टोल प्लाजा पर पत्रकारों को टोल से छूट देने की मांग भी शामिल है।

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